Advertisement
मंगळवेढा : राज्य शासनाने पंढरपूरचा विकास करण्यासाठी नवीन विकास
आराखडा तयार केला आहे. मंदिर परिसरात कॉरिडॉर करून भाविकांना सुखसुविधा देण्याचा
राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. मात्र, या प्रस्तावित कॉरिडॉरला पंढरपूरकरांनी विरोध
केला आहे. तो रास्तही आहे. कारण, यापूर्वी विकासकामांच्या नावाखाली विस्थापित
झालेल्यांना अद्यापही नुकसान भरपाई किंवा योग्य तो मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे
कॉरिडॉरमुळे स्थानिकांचा खरोखरच विकास होणार असेल तर ठिक अन्यथा नुकसान होणार असेल
तर बहुजन रयत परिषदेचाही याला विरोध असेल, पंढरपूरकरांना विश्वासात घेऊनच काय तो
निर्णय घ्यावा, याबाबत आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आपली भूमिका
मांडणार असल्याचे बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे
यांनी सांगितले.
याबाबत ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले की, पंढरपूरचे
रस्ता रुंदरीकरण 1962 पासून तीन वेळा करण्यात आले आहे तसेच इतर विकासकामेही करण्यात
आली. यामध्ये विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना अद्यापही नुकसान भरपाई लांबच राहिली
परंतु, राहण्यासाठी साधी जागा देखील मिळालेली नाही. 1985च्या विस्थापितांचे
पुनर्वसन झालेले नसताना राज्य शासनाने आता नव्या कॉरिडॉरचे धोरण अवलंबले आहे. या
कॉरिडॉरमुळे शेकडो कुटुंब विस्थापित होण्याची भीती स्थानिक रहिवाशांना आहे. याशिवाय
छोटे-मोठ्या व्यावसायिकांनीही आपण रस्त्यावर येवू, अशी भिती व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच कॉरिडॉरची कामे केली पाहिजेत,
अशी आमचीही भूमिका ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी नमूद केले.
