Advertisement
न्यायालयात याचीका केली आहे दाखल; राज्य शासनाच्याही निर्दशनास आणून दिले मुद्दे
सोलापूर : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात अ, ब, क, ड असे चार प्रवर्ग निर्माण करून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय होणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील लाखो कुटुंबांना लाभ मिळेल. मात्र, याकडे केवळ आरक्षणाचा मुद्दा म्हणून पाहिले जात असून मूळ मुद्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. 13 टक्के आरक्षणातील फायदा मातंग समाजाला म्हणावा तसा झालेला नाही. मातंग समाज शिक्षीत होत आहे. परंतु, आरक्षणाचा फायदा या समाजाला चांगल्याप्रकारे झालेला दिसत नाही, हिच स्थिती अन्य समाजाचीही आहे. त्यामुळे अनुसुचित जातीतील लोकसंख्येचे अ, ब, क, ड करा नुसार आरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देत याबाबतचे निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी अनुसूचित जाती आरक्षणात अ, ब, क, ड असे चार प्रवर्ग निर्माण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. याबाबत त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. यामुद्यावर त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले आहे.
यापार्श्वभूमीवर बोलताना ढोबळे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती आरक्षणाची पहिली ठिणगी ही आंध्र प्रदेशातील आंदोलनातून पडली. गेली 20 वर्षे समाज न्याय मागणीसाठी झटत आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उपेक्षित, दिनदुबळे, वंचिताना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य घटनेत आरक्षणाची तरतूद आहे. अनुसूचित जातीमध्ये 59 जातींचा समावेश आहे. साधारण 1 कोटी 32 लाख लोकसंख्येला 13 टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे. एका बाजुला निम्म्या संख्येत बौद्ध समाज आहे. तर, निम्म्या लोकसंख्येत उर्वरित राहिलेल्या लोकसंख्येत आठ जातींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या सर्व उपेक्षित समाजाच्या उन्नतीसाठी घटनाकारांनी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूदही केली आहे. अनेक अनुसूचित जातीमधील समाजघटकांनी जातनिहाय आरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायालयीन लढाई लढत आहे, असे स्पष्ट करून माजी मंत्री ढोबळे म्हणाले, आरक्षण हे जातीवर नसून समूहावर असते, हे विचारात घ्यावे. लोकसंख्या प्रमाणात मागासवर्गीयात देखील अ,ब,क,ड प्रमाणे चार प्रवर्ग करण्यात यावेत, अशी मागणी देशभरातील विविध राज्यातून सुरू आहे. महाराष्ट्रात गेली 20 वर्षापासून हा लढा सुरू आहे, त्यानुसार 12 राज्यांनी याबाबत केंद्र शासनाकडे मागणीही केलेली आहे.
मातंग समाजाच्या न्यायासाठी साहेबांचा मोठा आटापिटा...
सर्वोच्च न्यायालयात अ,ब, क, ड प्रवर्ग लागू करण्यासाठी माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी याचिका दाखल केली, त्यांच्या लढाईची दखल न्यायालयाने दोन-तीन वर्षांनंतर घेत ढोबळे यांचे समाजासाठीच्या आरक्षणाचे म्हणणे ऐकून घेतले. दोन-तीन वर्षाच्या पाठपुराव्याला यश आले होते. पहिल्यांदाच न्यायालयाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यानंतर उषा मेहरा आयोग, बी. एन. लोकूर समिती, हुकुमसिंह समिती, एस. जे. सदाशिव आयोग, पी.रामचंद्र राजू आयोग असे पाच आयोग व त्याचे अहवाल सादर केले गेले. शिवाय आणखी सहा राज्यांचे अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आलेले आहेत. या लढ्यासाठी मातंग समाजाचेही मोठे पाठबळ ढोबळे यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहिलेले आहे.
