Advertisement
मुंबई : 25 वर्षात ओबीसीला 2500 कोटी आणि 3 वर्षात मराठा समाजाला 25 हजार कोटी रुपये दिले गेले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळला 750 कोटी रुपये देण्यात आले. बजेट मधील आणखी एक बाब मागासवर्गीय विकास महामंडळ केवळ 5 कोटी रुपये दिले आहेत. हा विरोधाभास योग्य नाही. 1931 पासून 54 टक्के समाज आहे अस सांगण्यात आलं त्यावर आपण चालत आहोत. आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आहे आणि आम्हाला केवळ 5 कोटी रुपये दिले जातात अशी खंत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली यावर त्यांना भुजबळ साहेब सरकार तुमचं ऐकत नाही का? असा प्रश्न विचाऱण्यात आला. त्यावर ते उत्तर देत म्हणाले की, मी या प्रश्नाला उत्तर देणार नाही. मी आत्ता पार पडलेल्या ओबीसी समाजाच्या बैठकीबाबत बोलणार. दक्षिण मुंबई बंद केली, दबाव निर्माण केला त्यामुळे यांनी निर्णय घेतला आणि जीआर काढला असा दावाही भुजबळ यांनी केला.
मुंबईत ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला शिवसेना शिंदे गटाचे दोन्ही मंत्री संजय राठोड आणि गुलाबराव पाटील गैरहजर राहिले. उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, दत्तामामा भरणे बैठकीला उपस्थित होते. छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद सधताना सांगितलं की, मराठा समाजाबाबतचा वादग्रस्त जीआर निघाला आणि लगेच मराठवाडा संदर्भात पत्रक निघालं की प्रमाणपत्र वाटप करावे असे आदेश काढण्यात आले. आत्तापर्यंत ओबीसी समाजातील 4 लोकांनी आत्महत्या केली आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील लोकांना मदत करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. सध्या प्रमाणपत्र वाटप होत असताना कागदपत्रांवर हाताने खाडाखोड करून मराठा कुणबी, कुणबी मराठा असं लिहिण्यात आलं आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समिती कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्यात आली. आता माझी मागणी आहे की खोट्या नोंदी होत आहेत ते पाहण्यासाठीही निवृत्त न्यायमूर्तींची एक समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
