Advertisement
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उपप्रदेशाध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी मानले आभार
पुणे : विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उपप्रदेशाध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाबद्दल त्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभारही व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेत गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात येणार असून, दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या की, देशभरातील लाखो विद्यार्थी मेहनत घेऊन विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, पेपरफुटीच्या घटनांमुळे त्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांविरोधात कठोर कायदा होणे ही काळाची गरज होती. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असून, त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
त्या पुढे म्हणाल्या की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन नेट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांमधील नाराजी आणि आंदोलन या विषयांकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रश्नाची तातडीने दखल घेत कठोर कायद्याच्या दिशेने पाऊल उचलल्याचे स्वागतार्ह आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारा हा निर्णय असल्याने त्यांनी शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त केले.
साळुंखे-ढोबळे यांनी पुढे सांगितले की, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी पेपरफुटी रोखणे अत्यावश्यक आहे. कठोर शिक्षेची तरतूद झाल्यास अशा गुन्ह्यांना आळा बसेल आणि भविष्यात परीक्षा प्रक्रियेत गैरव्यवहार करण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून दोषींवर कोणतीही दया न दाखवता कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
