Advertisement
समिती गठीत, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
मुबई : उत्तराखंडनंतर आता महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणार असल्याचे दिसून येते, त्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या अधिवेशनातच याबाबत माहिती दिली होती. समान नागरी कायदा साठी 7 जणांची समिती नेमण्यात येत असून सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून सात जणांची समिती घोषित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आज समान नागरी कायद्याबाबत पुन्हा एकदा घोषणा केली, ही समिती येत्या सहा महिन्यात अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. समान नागरी कायद्याचा मसूदा येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. दोन्ही सभागृहासमोर हा मसुदा आल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठीचे सोपस्कार पार पडतील. 2026 च्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासंदर्भात आणि अंमलबजावणीसाठी समिती घोषित केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री यांनी केली होती.
समान नागरी कायद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची कमिटी तयार करण्यात येत आहे,यामध्ये या मान्यवरांचा समावेश आहे. रंजना देसाई- अस्यक्ष ( माजी यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती आरसी चव्हाण ( सदस्य ) - माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई, माजी न्यायमूर्ती एस जी बेहेरे ( सदस्य ) - माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई, डी.के.जैन (सदस्य )माजी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, वीरेंद्र सराफ (सदस्य) माजी महाधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य, रमेश पतंगे (सदस्य) माजी पद्मभूषण, डॉ. सुवर्णा रावळ (सदस्य) सामाजिक कार्यकर्ता.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू
उत्तराखंडमध्ये 27 जानेवारी 2025 रोजी समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी याबाबत घोषणा केली, समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले. गतवर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने नागरी कायदा मंजूर केला होता. 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी याविषयीच्या समितीने समान नागरी कायद्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर हा कायदा लागू करण्यात आला. आता, महाराष्ट्रातही हा कायदा नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात लागू करण्यात येत आहे.
