शिवसेना निकालातील मुद्दे राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही लागू पडू शकतील ?

Advertisement

 

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात; अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळेंनी मांडले महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे

पुणे : शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या पक्षावरील अधिकार, पक्षाचे नाव व चिन्ह तसेच आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, या प्रकरणातील युक्तिवाद आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. या खटल्यातील संभाव्य निकालाकडे केवळ शिवसेना प्रकरण म्हणून नव्हे, तर महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीच्या कायदेशीर परिणामांच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला उपप्रदेशाध्यक्षा अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी याबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे.
कायदा क्षेत्रातील अभ्यासाच्या आधारे भूमिका मांडताना अॅड. साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले की, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या फुटीच्या घटनांमध्ये काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे समान आहेत. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून पक्षाची वैधता, पक्षावरील नियंत्रण, आमदारांची भूमिका, पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रिया आणि अपात्रतेशी संबंधित जे निकष स्पष्ट केले जातील, त्यांचा परिणाम राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीशी संबंधित प्रकरणावरही होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नेमके प्रतिनिधित्व कोण करते, पक्षाची खरी संघटनात्मक ताकद कोणाच्या बाजूने आहे आणि पक्षातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी घेतलेल्या भूमिकेचा कायदेशीर परिणाम काय होतो, असे अनेक प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरले आहेत. त्याच धर्तीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि संघटनात्मक अधिकार यासंदर्भातही वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले कायदेशीर तत्त्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते, असे अॅड. साळुंखे-ढोबळे यांनी स्पष्ट केले.

‘निकालाचा थेट संदर्भ राष्ट्रवादीच्या प्रकरणालाही लागू होऊ शकतो’
अॅड. साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या की, “शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या फुटीची पार्श्वभूमी वेगळी असली, तरी दोन्ही प्रकरणांमध्ये पक्षातील अंतर्गत संघर्ष, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची भूमिका, पक्ष संघटनेवरील नियंत्रण आणि कायदेशीर अधिकार यासंदर्भातील काही मुद्दे समान आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय शिवसेना प्रकरणात कोणते कायदेशीर निकष निश्चित करते, याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात निश्चितच महत्त्व राहणार आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा केवळ एका पक्षाच्या वादापुरता मर्यादित न राहता भविष्यात अशा प्रकारच्या पक्षांतर्गत फुटी, पक्षाच्या संघटनेवरील अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबाबतही दिशादर्शक ठरू शकतो. विशेषतः पक्षातील बहुसंख्य आमदार अथवा लोकप्रतिनिधी एखाद्या वेगळ्या गटासोबत गेले, तर केवळ संख्याबळाच्या आधारे त्या गटाला मूळ पक्षावर दावा करता येतो का, तसेच पक्षाची खरी संघटनात्मक ओळख कशी निश्चित करायची, याबाबत न्यायालयीन निकष महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

राष्ट्रवादीच्या फुटीवरही उत्सुकता
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर दोन्ही गटांकडून पक्षावर दावा करण्यात आला. पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाला मिळणार, यावरही राजकीय संघर्ष झाला. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीशी संबंधित कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रश्नांवर कितपत परिणाम करतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अॅड. साळुंखे-ढोबळे यांच्या मते, न्यायालयाने शिवसेना प्रकरणात पक्षाची खरी ओळख आणि वैध प्रतिनिधित्व ठरविण्यासाठी कोणते निकष स्वीकारले, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. त्याच निकषांच्या आधारे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीतील घटनांचा कायदेशीर विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणाचा निकाल राष्ट्रवादी काँग्रेससाठीही राजकीयदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात या निकालाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. निकालानंतर पक्षफुटी, आमदारांची अपात्रता, पक्षावरील अधिकार आणि निवडणूक चिन्हाच्या दाव्याबाबत पुढील कायदेशीर चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणाचा निकाल महाराष्ट्रातील दोन्ही प्रमुख पक्षफुटींवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरतो का, याकडे राजकीय तसेच कायदेविषयक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.