#

Advertisement

Friday, September 11, 2026, September 11, 2026 WIB
Last Updated 2026-09-11T17:39:03Z
आपला जिल्हाताज्या घडामोडीदेश विदेशमहाराष्ट्रराजकीयशहर

MPSC परीक्षेतील पारदर्शकतेसाठी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Advertisement

पुणे : MPSC परीक्षेतील कथित अनियमितता, प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार आणि असामान्य गुणतफावतीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी शांततेच्या मार्गाने शहरातून प्रशासकीय भवनावर मोर्चा काढत नायब तहसीलदार स्वाती राऊत यांना हे निवेदन देण्यात आले. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून विद्यार्थ्यांचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावरील विश्वास कायम ठेवावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे मेहनत, वेळ, पैसा आणि मानसिक ऊर्जा खर्च करून MPSC परीक्षांची तयारी करतात. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत होणारी कोणतीही अनियमितता ही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित बाब आहे. MPSC मधील काही परीक्षांतील अनियमितता, प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार तसेच असामान्य गुणतफावतीमुळे विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास डळमळीत झाला असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. पेपरफुटीच्या प्रकरणांची स्वतंत्र व निष्पक्ष विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करावी. तसेच MPSC चे अध्यक्ष, सचिव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करून चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
मागील सर्व परीक्षांच्या प्रक्रियेचे सर्वंकष ऑडिट करून प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित करावी. प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेसाठी भौतिक तसेच सायबर सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मूल्यांकन आणि मुलाखत प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र Grievance Mechanism तयार करावा तसेच असामान्य गुणांतील वाढीची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ मधील गुणतफावतीची पुनर्तपासणी करावी, कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ मधील गुणतफावतीचीही पुनर्तपासणी करावी आणि उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनाबाबत पारदर्शक तपासणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याच्या पीडित कुटुंबाला राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. “ही लढाई केवळ एका परीक्षेची नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची आणि परीक्षेतील पारदर्शकतेची आहे,” अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी निवेदनातून मांडली.