Advertisement
मुंबई : राज्यातला ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाने राज्यात 37 टक्के ओबीसी असल्याचं सांगत त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्यात यावं अशी शिफारस केली आहे. या शिफारसीसोबतच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी आणि एसटी लोकसंख्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तिकडे ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. बांठिया आयोगाच्या या शिफारसींमुळे राज्यातील जिल्हा परिषद तसंच महानगर पालिकांच्या राखीव जागांवरही परिणाम होणार आहे.
27 महापालिकांमधल्या ओबीसी राखीव जागा
मुंबई - 61, ठाणे - 14, नवी मुंबई - 23, कल्याण डोंबिवली - 32, उल्हासनगर - 21, वसई विरार - 31,
भिवंडी-निजामपूर - 24, मिरा भाईंदर - 17, पनवेल - 20, पुणे - 43, पिंपरी चिंचवड - 34, कोल्हापूर - 19, सोलापूर - 27, सांगली कुपवाड - 21, नाशिक - 32, मालेगाव - 22, जळगाव - 20, धुळे - 19, अहमदनगर - 18, औरंगाबाद - 31, नांदेड - 21, लातूर - 18, परभणी - 12, नागपूर - 33, अकोला - 21, अमरावती - 23, चंद्रपूर - 15.
