Advertisement
मुंबई : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर मागचे दोन दिवस सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडून हरिष साळवे आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला. दोन्ही दिवस सिब्बल आणि सिंघवी यांनी घटनेच्या 10व्या अनुसूचीचा दाखला देत शिंदेंना त्यांच्या आमदारांसोबत दुसऱ्या पक्षात विलिन होण्यापासून किंवा नवा पक्ष काढण्यापासून पर्याय नाही हाच मुद्दा मांडला गेला.एकनाथ शिंदेंचे वकील
हरिष साळवे यांनी मात्र या परिस्थितीमध्ये पक्षां हरिष साळवे यांच्या याच युक्तीवादामुळे एकनाथ शिंदेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ तर पडली नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजपने (BJP) जर फडणवीस किंवा पक्षाच्या दुसऱ्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपद दिलं असतं आणि शिंदेंसोबतच्या आमदारांनी भाजपच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून पाठिंबा दिला असता तर या आमदारांनी फुटून भाजपला पाठिंबा दिल्याचं विधिमंडळाच्या पटलावर आलं असतं, यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा पुरावा तयार झाला असता आणि हे आमदार अडचणीत आले असते. आता मात्र शिवसेनेत पक्षांतर्गत मतभेद आहेत, तसंच आम्ही भाजपला पाठिंबा दिला नाही तर भाजपने आम्हाला पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे यात पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदेंच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचा प्रयत्न झाला.तरबंदी कायदा लागू होत नाही, कारण त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही, तसंच हा फक्त पक्षांतर्गत वाद असल्याचं सांगितलं. पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार बहुमताने आपला नेता निवडण्याचा आणि बदलण्याचा हक्क आमदारांना आहे, असा युक्तीवाद हरिष साळवे यांनी केला.
