Advertisement
मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात एकूण 2 हजार 388 स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुदानित वसतीगृहे चालविली जातात. त्या वसतीगृहात अधिक्षक, स्वयंपाकी, चौकीदार, मदतनीस असे एकूण 8 हजार 104 कर्मचारी निवासी राहून 24 तास काम करतात. शासनाकडून त्यांना दिले जाणारे तुंटपुजे मानधन सहा-सहा महिने मिळत नाही, हा अन्याय कशासाठी? दिवाळी सण जवळ आला आहे, या कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेत मिळावे, त्यांची हा सण अंधारात घालविण्याचे पाप महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी करू नये, असे आवाहन भाजपाचे प्रांतिक सदस्य तथा माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातील अधिकाऱ्यांना केले आहे.
राज्यातील अनुदानित वसतीगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेच्या अमरावती जिल्हा शाखेने यापूर्वीच (दि.20.4.2022) मध्ये निवेदन दिलेले आहे तसेच समाज कल्याण आयुक्तालयानेही (दि.9.2.2022) याबाबतचे आदेश दिले आहेत. परंतु, त्यानंतही सदर कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेत मिळत नाही. ही बाब गंभीर असल्याने यामध्ये स्वत: माजी मंत्री ढोबळे यांनी पुढाकार घेत मंत्रालयात जाऊन सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या सचिवांची भेट घेत याबाबत निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात माजी मंत्री ढोबळे यांनी म्हटले आहे की, अनुदानित वसतीगृह अधिक्षकास दरमहा 10 हजार, स्वयंपाकीस 8500, चौकीदाराला 7500, मदतनीस 7500 मानधन मिळते. परंतु, ते ही सहा-सहा महिने मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुले शिक्षणापासुन वंचित राहत आहेत. घरगुती खर्च भागविणे, वेळेवर औषध उपचार होऊ शकत नाहीत. आता, दिवाळी सण आल्यामुळे मुलांना कपडे, किराणा माल व इतर साहित्य कर्मचारी घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे वसतीगृहातील कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे फक्त मानधनासाठी स्वतंत्र हेड करून त्यावरून दरमहा कर्मचाऱ्यांचे मानधन करण्यात यावे. दोन दिवसांपूर्वी हे क्र. 02225539 या हेडवर फक्त महाराष्ट्रातील 9 कोटी 80 लाख रुपये तरतूद उपलब्ध करून दिले आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील वसतीगृह कर्मचारी यांच्या मानधनासाठी किमान अंदाजे 30 कोटीची गरज आहे. तरी ते तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच हेड क्र.02225 इ 507 हेड क्र. 02225889 या हेड क्रमांकावर हे निधी उपलब्ध नाही. हेड क्र. 02225 इ 507 वरील निधी देऊन 100 टक्के खर्च करण्याची परवानगी द्यावी. मानधनासाठी लवकरात लवकर तरतूद करावी अशी मागणी करीत आयुक्तांच्या परिपत्रकात 16 मार्च 1998च्या शासन निर्णया प्रमाणे 16 मार्च 1998च्या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्तीचे नियम नसताना शासन मान्य वसतीगृहाच्या कर्मचाऱ्यांना व अधिक्षकांना 58व्या वर्षी निवृत्त करण्यात आले आहे. अहमदनगर व अमरावती जिल्ह्यात अमंलबजावणी करण्यात आली असल्याकडेही माजी मंत्री ढोबळे यांनी लक्ष वेधले आहे.