Advertisement
सोलापूर : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास
महामंडळाच्यावतीने मांग समाजातील बेरोजगार तरुणांचा अर्थिक दर्जा उंचवावा, स्वत:चा
उद्योग व्यवसाय उभा करता यावा यासाठी कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. आता, 25
हजार रूपयांच्या कर्जाऐवजी युवकांना रोजगारासाठी एक लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे,
याबाबतचा आदेश शासनाकडून आदेश काढण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाने
बहुजन रयत परिषदेकडून स्वागत करण्यात येत असल्याचे महिला प्रदेशाध्यक्षा ऍड. कोमल
साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले.
राज्यातील मातंग तसेच 12 पोट जातींमधील समाज
बांधवांचा आर्थिक दर्जा उंचावण्यासाठी "साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे आर्थिक
विकास महामंडळा'कडून पूर्वी 25 हजार रुपयांचे कर्ज दिले जात होते. ही रक्कम अगदीच
तुटपुंजी असल्याबाबत राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. या कर्ज
रकमेत वाढ करण्याबाबतची मागणी सातत्याने होत होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी दिलेल्या
मागण्यांच्या निवेदनामधील प्रमुख मागण्यांपैकी थेट कर्ज योजनेत, 25 हजारांवरून एक
लाख रूपये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी होती. त्यानुसार सदर योजनेत एक लाख रूपयांची
वाढ करण्यात आली आहे. याबाबत बहुजन रयत परिषदेकडून शासनाचे आभार व्यक्त केले जात
आहेत.
याबाबत महिला प्रदेशाध्यक्षा ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले की,
राज्य शासनाने महामंडळासाठी अर्थिक निधीची तरतूद केली असली तरी प्रत्यक्षात
महामंडळाला निधी मिळाली नाही. थेट कर्जाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत मिळावी, अशी
मागणी आहे. महात्मा फुले महामंडळाकडून पाच लाखांचे थेट कर्ज वितरण होत आहे. तर,
अण्णाभाऊ महामंडळाकडून 25 हजारांहून एक लाखाची कर्ज मर्यादा केली गेली आहे. मात्र
यासाठी असलेल्या जामीनदार व सात बारा उतारा यासारख्या अटी शिथिल करायला हव्यात.
महागाईच्या काळात एक लाखात कसा उद्योग उभारणार? किमान एक लाखाच्या कर्जाला 25 हजार
सबसिडी मिळावी, अशी बहुजन रयत परिषदेची मूळ मागणी असल्याचेही ऍड. कोमल
साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले.
