Advertisement
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर आज पुन्हा एकदा ठाकरे गटाच्या वतीने राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्यपालांच्या वतीने महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता. तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर ठाकरे गटाला प्रतिवाद करण्याची सूचना दिली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदारपणे बाजू मांडली.
- राज्यपाल हे बहुमताची चाचणी घ्यावी अशी सूचना देवू शकत नाही. सोबत बाहेर पडलेल्या गटाला मान्यता देवू शकत. सरकरिया आयोगानुसार राज्यपाल फक्त राजकीय पक्ष किंवा आघाडी सोबत बोलू शकतात इतर सोबत नाही.
- विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे.
- आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई आणि अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही.
- बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली.
- फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची.
- राजकीय पक्ष कोण, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा.
- राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात. वैयक्तिक क्षमतेवर नाही. घटनेत गटाला मान्यता नाही.
