Advertisement
मुंबई : अपात्र आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालामध्ये दिले होते. त्यानंतर आता घडामोडींना वेग आला आहे. या प्रकरणात आता विधीमंडळाकडून थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे धाव घेण्यात आली आहे. पक्षाची घटना दोन्ही गटांकडून मागवण्याऐवजी थेट निवडणूक आयुक्तांकडून मागवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. विधीमंडळ आता पक्षाची घटना दोन्ही गटांकडून मागवण्याऐवजी थेट निवडणूक आयुक्तांकडून मागवणार आहे. निवडणूक आयुक्तांकडे जुलै 2022 मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या पक्षाची घटना विधीमंडळ मागवणार आहे. त्यानुसार खरी शिवसेना कोणती याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
प्रीम कोर्टानं शिवसेनेतील अपात्र आमदारांचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर सोपावली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं होतं की, आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही गटाकडून पक्षाची घटना मागवली जाईल, पक्ष घटनेनुसार चालतो की नाही हे देखील तपासलं जाईल, आणि त्यानंतर अपात्रतेबाबत निर्णय घेतला जाईल. मात्र आता विधीमंडळ दोन्ही गटाकडून घटना न मागवता थेट निवडणूक आयोगाकडून पक्षाची घटना मागवण्याची शक्यता आहे.
