मुंबईचे कामाचे तर सोलापुरातील आमदार बिनकामाचे

Advertisement

प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल; मोहोळ, मंगळवेढामध्ये गेल्या चारवर्षात कुठलीही महत्त्वपूर्ण योजना नाही

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा वाटोळे झाल्याची सामान्य मतदरांची भावना असताना आमदार, मंत्र्यांचे मात्र चांगभले झाल्याचे स्थिती आहे. आपापल्या मतदार संघातील समस्यांकडे तसेच या आमदारांनी विधासनभेच्या कामकाजाकडेही दुर्लक्ष केल्याचा अहवाल समोर आला आहे. यामध्ये मुंबईतील आमदारांनी चांगले काम केल्याचे नमूद केलेले असताना सोलापूर जिल्ह्यातील 11 मतदार संघातील आमदार आपल्या मतदार संघातील कामे करण्यात कमी पडल्याचे म्हटले आहे. मोहोळ आणि मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघात गेल्या चारवर्षात कुठलीही महत्त्वपूर्ण योजना झाली नसल्याची नोंद आहे. राज्यात मुंबईचे आमदार कामाचे तर सोलापुरातील आमदार बिनकामाचे, असे चित्र या अहवालात मांडण्यात आले आहे.
प्रजा फाउंडेशनतर्फे दरवर्षी राज्यातील आमदारांच्या कामाचा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. "आमदारांचे प्रगती पुस्तक 2022' या अहवालाचे प्रकाशन 11 जुलैला करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशन 2021 ते हिवाळी अधिवेशन 2022 या कालावधीसाठीत विद्यमान आमदारांनी त्यांच्या संविधानात्मक आणि वैधानिक कर्तव्यांची पूर्तता कशी केली याचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
यामध्ये राज्यात मुंबईचे आमदार सरस ठरले असून सर्वात मागे सोलापुरातील आमदार आहेत. नागरिकांच्या समस्यांवर प्रश्‍न विचारणे, अधिवेशनांना उपस्थित राहणे, कामकाजात सहभागी होणे इत्यादी आमदारांच्या संविधानात्मक आणि वैधानिक जबाबदाऱ्यांची पूर्तता करण्यामध्ये सर्वाधिक गुण मुंबईच्या आमदारांनी मिळवलेले आहेत. यामध्ये शेवटकचा क्रमांक सोलापुरातील आमदारांचा आहे.
मागील तीन वर्षांपासून कोविड-19 महामारीच्या कारणामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून उपजिविका, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजेच्या क्षेत्रांची घडी विस्कटलेली आहे. या कसोटीच्या काळामध्ये नागरिकांचे प्रश्‍न समजून घेऊन सोडवणे हे आमदारांचे कर्तव्य होते. याशिवाय राज्यातल्या बऱ्याच महापालिका, जिल्हा परिषदांचा कार्यकालावधी संपला असून त्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक हिताच्या प्रश्‍नांची चर्चा केवळ राज्य विधिमंडळामध्ये शक्‍य होती. परंतु विधिमंडळ अधिवेशनांच्या कालावधीमध्ये कमालीची घट झाली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यापूर्वीच्या विधिमंडळ सत्रांची तुलना केली असता 12व्या विधिमंडळात (हिवाळी अधिवेशन 2011 ते हिवाळी अधिवेशन 2012) अधिवेशन कालावधी 58 दिवसांचा होता, 13व्या विधिमंडळात (हिवाळी अधिवेशन 2016 ते हिवाळी अधिवेशन 2017) अधिवेशन कालावधी 57 दिवसांचा होता. मात्र, 14व्या विधिमंडळात (हिवाळी अधिवेशन 2021 ते हिवाळी अधिवेशन 2022) तो केवळ 38 दिवसांचा होता. 12व्या ते 14व्या विधिमंडळ कालावधीच्या दरम्यान अधिवेशन दिवसांमध्ये 34 टक्‍क्‍यांनी घट झाली, असे अहवालात म्हटले आहे.
संविधानिक लोकशाहीमध्ये जेव्हा शासनाचा स्थानिक, तिसरा स्तर कार्यरत नसेल आणि राज्य विधिमंडळाचे कामकाजही पुरेसे दिवस चालत नसेल, तिथे नागरिकांच्या समस्या आणि जनहिताचे प्रश्‍न मागेच पडणार हे त्यांच्या त्यांच्या घटलेल्या संख्येवरून लक्षात येते. कामकाजाचे दिवस कमी म्हणजे जनहिताच्या मुद्‌द्‌यांवर चर्चेची संधी कमी. वरील कालावधीमध्ये 12व्या विधिमंडळात आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची संख्या 11,214 होती परंतु, 14व्या विधानसभेत ही संख्या 67% ने कमी होऊन 3,749 प्रश्‍नांवर आली. अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची आणि पुरेसे दिवस अधिवेशन चालण्याची किती गरज असल्याचे यावरून लक्षात येते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
आपल्या लोकप्रतिधींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याचीही गरज आहे. त्यांनी आपल्या संविधानिक कर्तव्यांची पूर्तता केली का, त्यात कोणकोणत्या त्रुटी राहिल्या हे तपासून अधिक कार्यक्षमपणे काम करण्यासाठी नागरिकांनी तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रवृत्त केले पाहिजे. 2022 मध्ये आमदारांच्या उपस्थितीचे सरासरी गुण 94.1 होते जे 2023 मध्ये कमी होऊन 86.8 झाले आहेत.