Advertisement
दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वीच केलेल्या दौऱ्यामुळे गुजरात चर्चेत असतानाच आता अन्य एका निर्णयामुळे या राज्याची देशभरात चर्चा आहे. राज्य सरकारकडून मागील 63 वर्षांपासून येथे लागू करण्यात आलेला दारुबंदीचा निर्णय शिथिल केला आहे. देशात दारुबंदी असलेल्या मोजक्या राज्यांमध्ये गुजरातचा समावेश होता. मात्र आता या निर्णयानंतर गुजरातमध्येही मद्यपान करणं कायद्याने गुन्हा असणार नाही. उद्योग व्यवसाय आणि परदेशी पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारने गांधीनंगरमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या गुजरात इंटरनॅशनल फायनॅन्स टेक-सिटीमध्ये (GIFT City) ही सवलत दिली आहे. गुजरात सरकारने शुक्रवारी, 22 डिसेंबर रोजी गुजरात इंटरनॅशनल फायनॅन्स टेक-सिटीमध्ये वाईन अॅण्ड डाइन सेवा देणाऱ्या हॉटेल, रेस्तराँ आणि क्लबमध्ये मद्यविक्रीला परवानगी देण्याचा एका ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
गुजरात हे राज्य ड्राय स्टेट म्हणून ओळखलं जातं. त्यामुळेच सरकारने घेतलेला हा निर्णय फार महत्त्वाचा मानला जात आहे. या राज्यामध्ये स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या कालावधीमध्ये तब्बल 63 वर्षांपासून दारुबंदी लागू आहे. म्हणजेच राज्यामध्ये दारुची विक्री आणि पुरवठा करणे कायद्याने प्रतिबंधित होतं. राज्य सरकारने एक अधिसूचना जारी करत गुजरात इंटरनॅशनल फायनॅन्स टेक-सिटी कॅम्पलेक्समधील सर्व व्यापारी आणि कर्मचारी हे दारुसंदर्भातील परवाना मिळवण्यासाठी पात्र असतील असं म्हटलं आहे. राज्यामध्ये लागू करण्यात आलेल्या दिर्घकालीन दारुबंदी धोरणाला छेद देणारा हा निर्णय आहे. याशिवाय सरकारने प्रत्येक कंपनीच्या अधिकृत कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपाचा मद्यपरवाना असलेल्या हॉटेल, रेस्तराँ आणि क्लब्समध्ये दारुचं सेवन करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
