सिम कार्डच्या नियमात बदल

Advertisement

3 वर्षाची शिक्षा आणि 50 लाखांचा दंड 
नवी दिल्ली : देशातील बनावट सिमकार्ड आणि तत्सम इतर गुन्ह्यांवर सरकार कारवाई करणार आहे. दूरसंचार विधेयक 2023 संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. या विधेयकात बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
नवीन दूरसंचार विधेयक 2023 काल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आज त्याला राज्यसभेत हिरवा झेंडा मिळाला. हे विधेयक सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्याची, व्यवस्थापित करण्यास किंवा निलंबित करण्याची परवानगी देते. सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यास, सरकार दूरसंचार नेटवर्कवरील संदेश रोखू शकेल. यासोबतच बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन दूरसंचार विधेयक 138 वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल. भारतीय टेलिग्राफ कायदा सध्या दूरसंचार क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतो. हे विधेयक भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ कायदा 1933 आणि टेलिग्राफ वायर्स कायदा 1950 ची जागा घेईल. याशिवाय, हे विधेयक ट्राय कायदा 1997 मध्ये देखील सुधारणा करेल. या विधेयकात दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना सिम कार्ड देण्यापूर्वी बायोमेट्रिक ओळख सक्तीचे करण्यास सांगितले आहे. बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूदही या विधेयकात आहे.