Advertisement
बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्ष कोमल साळुंखे-ढोबळे यांचा सत्तधाऱ्यावर घणाघात
पंढरपूर : सध्या राज्याची राजकीय परिस्थिती पाहता सगळेच पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी लढताना दिसत आहेत. मात्र ज्यांच्या जीवावर ही लढाई लढली जाणार आहे, त्या जनतेच्या प्रश्नांकडे मात्र कुणाचेच लक्ष नाही. सत्तेच्या मोहात अडकलेल्यांना सर्वसामान्य जनतेच्या समस्याकडे दुर्लक्ष आहे. असा घणाघात बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्ष कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी सत्त्ताधाऱ्यावर केला आहे.
बहुजन रयत परिषदेच्या वतीने विभागीय कार्यकर्ता संवाद अभियान सुरु करण्यात आले आहे. पंढरीत पश्चिम महाराष्ट्र विभागाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या की, बहुजन रयत परिषद ही गेल्या 40 वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, ऊसतोड मजूर, विकासापासून वंचित राहिलेल्या बहुजन समाजासाठी निस्वार्थपणे काम करणारी संघटना आहे. गावोगावी, खेडोपाडी संघटनेच्या शाखा स्थापन झाल्या असून बहुजन समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटना रस्त्यावर उतरुन लोकशाही मार्गाने लढत आहे. लोकांना न्याय मिळवून देत आहे. राज्यातील सामाजिक, राजकीय परिस्थिती बदलत आहे. त्यानुसार प्रश्नही बदलत आहेत. या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी, संघटनेची ध्येय धोरणे आणि कामाची दिशा याबद्दल कार्यकत्यांशी संवाद साधण्यासाठी या विभागीय दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. सध्या राज्यात सत्तेची खुर्ची मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांचा जो काही आटापिटा चालला आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य जनता संभ्रमात आहे. आपण थोडा बारकाईने विचार केला तर लक्षात येईल की, सगळ्या गोष्टी कॉम्पॅक्ट होत चालल्या आहेत.मुलांना दप्तराचं ओझं होतंय म्हणून शासनानं सहा-सहा विषय एकाच पुस्तकात कोंबले. लष्करी भरती असो किंवा इतर कोणतीही शासकीय भारती असो, ती पण कॉम्पॅक्ट झाली. एवढंच कशाला, मोठ-मोठे राजकीय पक्ष सुध्दा एकाचे दोन तुकडे पाडून कॉम्पॅक्ट केले. बरं हे सगळं कोणी आणि कशासाठी केलं? हे तुम्ही जाणताच. मी वेगळं काही सांगण्याची गरज नाही. खरंतर मी कुणाकडे बोट दाखवायला आले नाही. मला फक्त लोकांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. बहुजन समाजाच्या प्रश्नांवर पोकळ चर्चा करून, उपोषण, राजकारण करून सत्ता मिळवायची नाही.
शासनाने अनेक गोष्टी कॉम्पॅक्ट करून त्या जनतेवर जबरदस्तीने लादल्या. पण जातीचं काय? आरक्षणाचं काय? आताची सिस्टीम बघता बारा बलुतेदार आणि अनुसूचित जाती-जमाती सुध्दा इतिहासजमा होणार असं चित्र आहे. यासाठी बहुजन समाजाने संघटित होऊन लढले पाहिजे. शासन दरबारी मागण्या मान्य करून घ्यायच्या असतील तर आंदोलन, उपोषण केले पाहिजे. फक्त उपोषण करून भागणार नाही तर त्याची मिडीयाने दखल घेतली पाहिजे. त्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं रस्त्यावर उतरलं पाहिजे. रेकॉर्डब्रेक गर्दी जमविता आली पाहिजे. तरच सरकार तुमचा विचार करेल. महाराष्ट्रात एकूण ५ लोकसभा मतदार संघ आणि 28 विधानसभा मतदार संघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहेत. तरीही विकासाच्या बाबतीत ओरडच आहे. मग लोकप्रतिनिधी करतात काय? फक्त सत्ता मिळविण्यासाठी विकासाचे गाजर दाखवून मतदारांचा बळी देणं, हे कोणत्याही समाजासाठी घातक आहे, असे परखड मत त्यांनी मांडले.
शासन दरबारी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभे करावे लागते. फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. ‘असेल आपला हरी तर देईल खटल्यावरी,’ या भ्रमात कोणी राहू नये. भारतात लोकशाही असली तरी सर्वसामान्य जनतेला आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावंच लागतं, हा इतिहास आहे. संघर्ष केल्याशिवाय इथं कोणाला काहीच मिळत नाही. हे आपल्या लोकशाहीचं दुर्दैव आहे. म्हणूनच बहुजन समाजाला आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी घुसून काम करावे लागेल. जनआंदोलन उभारावे लागेल. यासाठी बारा बलुतेदारांना एकत्र यावे लागेल. यासाठी कुणीतरी पुढाकार घेऊन वंचित बहुजन समाजाला एका छताखाली आणावे लागेल. हेच काम बहुजन रयत परिषद ही संघटना करत आहे. संविधानाने दिलेला आपल्या हक्काचा वाटा आपल्याला मिळायलाच पाहिजे. सगळा बहुजन समाज एकवटला तर अशक्य असं काहीच नाही, असा विश्वास कोमलताई साळुंखे यांनी व्यक्त केला. लक्षात घ्या शासनाने आजवर मातंग समाजाची देखील फसवणूकच केली आहे.असे सांगत अनेक उदाहरणे त्यांनी यावेळी सांगितली.
साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त २०१९ मध्ये तत्कालीन शासनाने १०० कोटींचा निधी गेला कुठे,महायुती सरकारने बार्टीच्या धर्तीवर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची निर्मिती केली आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी १०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मातंग समाजाच्या विद्यार्थांना विविध स्पर्धा परीक्षा शैक्षणिक सुविधा, देशातील नामांकित संस्थेत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे मातंग समाजातील मुलांचे शिक्षण व नोकरीतील प्रमाण वाढणार आहे, असे सरकार म्हणत असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मात्र मिळत नाही. पुणे संगमवाडी येथे क्रांतिवीर लहूजी साळवे स्मारकासाठी १०१ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. एकूण ४०० कोटी रुपयांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन देखील करण्यात आले. पण पुढे स्मारकाची एक वीटही अजून रचली नाही. . वाटेगाव येथे साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी २५ कोटी रुपये वितरीत करून भूसंपादनासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे, असे सांगतात. ती कुठे गेली?, क्रांतिवीर लहूज साळवे अभ्यास आयोगाच्या ६८ शिफारशींपैकी साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडील १९ शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येकवर्षी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पण तीही फक्त कागदावरच!, रमाई घरकुल योजने अंतर्गत स्वतंत्र घरकुल योजना मातंग समाजाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मला सांगा किती जणांना घरकुलं मिळाली?,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश पातळीवर अनुसूचित जातींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकारी समिती नेमली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही समिती नेमली आहे. ती समिती कुठे आहे? त्या समितीने आजपर्यंत काय अभ्यास केला? कोणते निर्णय घेतले? त्याचा आढावा शासनाने जाहीर करावाअनुसूचित जातीमध्ये अ, ब, क, ड वर्गवारी करण्यासाठी मातंग समाज ३० वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. राज्यांनी प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्याने अ, ब, क, ड वर्गवारी करणे संदर्भात आजपर्यंत केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केलेला नाही. तो कधी करणार? असे अनेक प्रश्न सरकारला विचारले. या पत्रकार परिषदवेळी नागेश यादव, शरद अडगळे, प्रा. ना. म. साठे, रविकांत आडगळे, सुनील मस्के,समाधान वाघमारे संभाजी भोसले किशोर खिलारे, अनिल खिलारे यांचेसह प. महाराष्ट्र मधील संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
