Advertisement
मुंबई : आवादा खंडणी प्रकरण आणि संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात आधीच अडचणीत सापडलेल्या मंत्री धनंजय मुंडेंसमोर आता नवं संकट उभं ठाकल आहे. मागील सरकारमध्ये कृषी मंत्री असताना कृषी साहित्य खरेदीचं धोरण धनंजय मुंडेंनी बदललं होतं. या बदललेल्या धोरणाविरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते राजेंद्र मात्रेंनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत तथ्य असल्याचं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवल आहे.
23 ऑक्टोबर 2023 रोजी तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी डीबीटी योजना बंद केली, स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, यासाठी राज्य शासनाने 103.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला, शासनाकडून स्प्रे पंप खरेदीसाठी 1500 रुपये प्रतिपंप या हिशोबाने 80.99 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता, शासनाने 3 लाख 3 हजार 507 पंप सुमारे 104 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले, याचिकाकर्त्यानुसार शासनाला एक पंप 3,425 रुपयांत मिळाला, यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत 2,650 रुपये होती, मोठ्या संख्येत पंपाची खरेदी होत असल्याने शासनाकडे बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत पंप विकत घेण्याची संधी होती, मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
