Advertisement
दिल्ली : केंद्र सरकारनं भारतीय सैन्यदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना प्रादेशिक सेना अर्थात टेरिटोरिअल आर्मीच्या प्रत्येक अधिकारी आणि रुजू व्यक्तीला देशाला आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी कर्तव्यावर रुजू करून घेण्याचे अधिकार दिले. भारत पाकिस्तानमधील वाढता ताणाव आणि ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे सर्व निकष पाळत या स्तरावर देशाचं सुरक्षा कवच अभेद्य करण्यासाठी आणि आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये सैन्याची तत्परता निश्चित करण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आलं.
यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना पारित करत यासंदर्भातील माहिती देत सैन्यप्रमुखांना हे विशेषाधिकार देण्यात आल्याचं सांगितलं. ज्यानुसार सैन्यसेवेसंदर्भात 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत सेनाध्यक्षांकडे सर्वाधिकार राहतील. तर, टेरिटोरिअल आर्मीतील अधिकाऱ्यांना बोलवण्याचे सेनाध्यक्षांना अधिकार असतील. देशभरातील सर्व सैन्यसेवेतील अधिकारीय, सैनिकांच्या ड्युटी लावण्याचे अधिकारही सेनाध्यक्षांकडे राहतील.
टेरिटोरिअल आर्मी म्हणजे काय?
प्रादेशिक सेना किंवा टेरिटोरिअल आर्मी ही भारत देशाच्या सशस्त्र सेनेचाच एक स्वैच्छिक, अंशकालिक नागरी सुरक्षा तुकडी असते. 1949 च्या टेरिटोरिअ आर्मी कायद्याअंतर्गत या तुकडीची स्थापना करण्यात आली होती. पूर्णवेळ सैन्य सेवेत असणाऱ्या तुकड्यांना युद्ध किंवा आपत्ती, आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये मदत देणं ही मुख्य जबाबदारी टेरिटोरिअल आर्मीवर सोपवण्यात येते. प्रादेशिक सैन्यामध्ये समाविष्ट जवान आणि अधिकारी सहसा सर्वसामान्य आयुष्य जगतात. मात्र त्याना वेळोवेळी लष्करी प्रशिक्षण आणि कर्तव्यासाठी बोलवलं जाऊ शकतं.
