Advertisement
पुणे : केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये जनगणनेसोबतच जातीनिहाय जनगणना करण्याचाही निर्णय घेतला. 1931 सालानंतर भारतामध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली नव्हती. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे बहुतांश राजकीय पक्ष स्वागत करताना दिसत आहे. बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनीही जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केले आहे.
केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना केल्यामुळे सरकारी आकडे प्राप्त होतील ज्यामुळे अनेक गणितं सुटण्यास मदत होईल, असे ऍड. कोमलताई यांनी म्हटले आहे. आरक्षण आणि जनगणना हे मुद्दे वेगळे आहे. आरक्षणासाठी निकष, मागासलेपण सिद्ध करावे लागतात, असेही ऍड. कोमलताई यांनी स्पष्ट केले आहे.
ब्रिटीश काळात जातीय जनगणनेला सुरुवात झाली होती. 1931 सालानंतर जातीनिहाय जनगणना करण्यात आलेली नाही. 2011 साली झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्धच करण्यात आलेला नसल्याने 1931 सालची जातीनिहाय जनगणनाच शेवटची ठरली होती. 1948 सालचा जनगणना कायदा जातीनिहाय जनगणना करण्यास परवानगी देत नाही, त्यामुळे त्यात बदल करावा लागेल. केंद्र सरकारने ज्या अर्थी हा निर्णय घेतला आहे त्याचा अर्थ सरकारची तयारी आहे. ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर 10 वर्षांनी त्यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. 1871 ते 1931 अशी ६० वर्षे हे काम नियमितपणे होत होते. 1941 च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती आणि जमाती यांची जातीनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्वीकारले होते, असेही ऍड. कोमलताई यांनी नमूद केले.
