Advertisement
नवीन GR मधील 'ती' अट काय?
मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या शाळांमध्ये हिंदी सक्तीवरुन वाद सुरु आहे. शाळांमध्ये हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार असेल तर मनसे आक्रमक भूमिका घेईल, असा इशारा राज ठाकरेंनी दिला. यानंतर हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, असे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले. हिंदी सक्तीवरुन आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु असताना इतकाच गंभीर प्रश्न पुढच्या काही दिवसात निर्माण होणार आहे. ज्याचे वेळीच निराकारण न केल्यास मराठी विद्यार्थ्यांना मनाविरुद्ध गुजराती किंवा दाक्षिणात्य भाषा शिकण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या जीआरमधील तरतूद याला कारणीभूत ठरु शकते. काय आहे नक्की हे प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी 'हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही', असे जाहीरपणे सांगितले. असे असले तरी शालेय शिक्षण विभागाने त्यांच्या विधानाला फाटा देत एक शासन निर्णय जारी केलाय. या निर्णयानुसार पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यात आली असून त्यात हिंदीचा समावेश आहे.
एखाद्या वर्गात 20 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त दुसऱ्या भारतीय भाषेची मागणी केल्यास त्यांना पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा हिंदी सक्तीने शिकवली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध शाळांतील विद्यार्थ्यांना शासनाचा हा जीआर लागू होईल. मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये हिंदी, गुजराती, दाक्षिणात्य भाषिकांची संख्या जास्त आहे. शासनाच्या जीआरनुसार 20 पेत्रा जास्त विद्यार्थ्यांनी भाषेची मागणी केली तर त्यांना पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. याचा अर्थ ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत इतर भाषिक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असेल तिथे विद्यार्थ्यांना अमराठी भाषा शिकावी लागू शकते. उदाहरणार्थ या जीआरमधील तर्काचा विचार केल्यास बोरीवली, घाटकोपरमध्ये गुजराती लोकसंख्या जास्त आहे. तिथे मुलांनी मागणी केली तर मराठी मुलांना गुजराती भाषा शिकवली जाईल. मग त्या शाळेतील मराठी मुलांनादेखील इच्छा नसताना गुजराती भाषा शिकावी लागू शकते. माटुंगा सारख्या ठिकाणी दाक्षिणात्य भाषेचे विद्यार्थी जास्त आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी दाक्षिणात्या भाषा निवडली तर अशावेळी तिथल्या मराठी विद्यार्थ्यांनाही ती भाषा शिकावी लागण्याची शक्यता आहे.
