Advertisement
मुंबई : राज्य सरकारने हिंदी अनिवार्य केलेली नाही. पहिली भाषा म्हणून मराठी सक्तीची आहे. ती कुणालाच नाकारता येणार नाही. दुसरी भाषा ही इंग्रजी आहे. कारण, ती जागतिक भाषा आहे. तिसरी भाषा म्हणून पर्याय देण्यात आले आहेत, त्यात उर्दू, गुजराती, कन्नड, तामिळ, तेलगू, मल्याळम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय प्राकृत, हिंदी इत्यादी भाषा. विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीची भाषा निवडता येणार आहे. त्यात नियम फक्त एकच आहे की, भाषा शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा अधिक असेल तर तेथे शिक्षक देण्यात येईल. तशी संख्या नसेल तर तेथे ती भाषा ऑनलाईन शिकावी लागेल. उदाहरणार्थ : एखाद्या शाळेत हिंदी भाषेचा पर्याय स्वीकारणारा एकच विद्यार्थी असेल तर त्याला ती भाषा ऑनलाईन माध्यमातून शिकविण्यात येईल आणि संस्कृत शिकणार्‍यांची संख्या 20 हून अधिक असेल, तर तेथे संस्कृतचा शिक्षक देण्यात येईल. यातून सहज लक्षात यावे की, हिंदी अनिवार्य केलेली नाही आणि एक जरी विद्यार्थी दुसरी भाषा शिकू इच्छीत असेल तरी त्याच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली आहे.
पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात पहिली ते पाचवी त्रिभाषा सूत्र नव्हते. मात्र, सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र सक्तीचे होते. म्हणजे आधीही सहावीपासून तीन भाषा शिकाव्याच लागत होत्या. मात्र आता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आल्याने त्रिभाषा सूत्र सर्व राज्यांनी स्वीकारले आहे. हे नवे शैक्षणिक धोरण (एनईपी) देशभरातील शिक्षणतज्ञांच्या शास्त्रीय अभ्यासानंतर स्वीकारण्यात आले आहे. त्रिभाषा सूत्रानुसार, पहिली मातृभाषा, दुसरी जागतिक भाषा आणि तिसरी कोणतीही भारतीय भाषा असेच सूत्र आहे.
मराठीचे महत्त्व कुणी जाणले
वीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात व्यावसायिक शिक्षण हे मातृभाषेतून आहे. म्हणजे आधी इंजिनिअरिंग, मेडिकल हे इंग्रजीतूनच शिकणे सक्तीचे होते. पण ते आता मराठीतून शिकता येणार आहे. हे काम नरेंद्र मोदी सरकारनेच केले. महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती आधीच करण्यात आली आहे. पहिली ते बारावी पहिली भाषा ही मराठीच आणि ती सक्तीची आहे. वर्षानुवर्षे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे काम कुणालाच जमले नाही, तेही नरेंद्र मोदी सरकारनेच केले. या विषयावर चर्चा करताना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नीट समजावून घेतले, ते संपूर्णत: वाचले तरच गैरसमज दूर होणार आहेत.
