Advertisement
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय : 20 हजार कोटी मंजूर
मुंबई : महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसंच मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्पाच्या आखणीस तसंच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे. 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवला जाणार आहे.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग - पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवला जाणार आहे. प्रकल्पाच्या आखणीस तसंच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तीपीठची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु कॅबिनेटमध्ये याबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जिथे जिथे वाद आहेत त्याबाबतचे निर्णय हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही महत्त्वाचे निर्णय...
• आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ. (आदिवासी विकास विभाग)
• कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
• महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
• वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
• पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)
