युवकांना कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षक होण्याची संधी

Advertisement

राज्य शासनाच्या निर्णयाबाबत ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांची माहिती

पुणे : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र.१ (b) (३) (ii) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे. यानुसार राज्य शासनाने दि.२१.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान योजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती कंत्राटी तत्वावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे, अशा शिक्षकांना दरमहा 18000 रुपये मानधन मिळणार आहे, युवकांनी आपल्या स्थानिक शाळांशी संपर्क करून वरील प्रमाणे अर्ज द्यावा, असे आवाहन बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी केली आहे.
बालाजी किसन आडे व इतर यांची रिट याचिका क्र. ७१०६/२०१३ व सोबतच्या अन्य इतर याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.०९.०५.२०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे अंशकालीन निदेशकांची पदे भरण्याबाबतचा न्याय निर्णय पारित करण्यात आला होता. या न्यायनिर्णयानुसार राज्य शासनाने सदर निर्णय घेतला आहे.  उपरोक्त शासन निर्णया विरुध्द मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद येथे याचिका क्र.७१०६/२०१३ मध्ये दि.२४.१२.२०१४ रोजी मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने दि.०७.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीचा शासन निर्णय दि.२१.०८.२०१४ अधिक्रमित केला व अंशकालीन निदेशकाऐवजी अतिथी निदेशकाचे (Guest Instructor) पथक (Panel) तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यानंतर शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१६ अन्वये राज्यातील १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिक शाळा (इयत्ता ६ वी ते ८ वी) मध्ये प्रति शाळा ३ याप्रमाणे अतिथी निदेशकाची नियुक्ती शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, असेही ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले. 

सदर निर्णयाबाबत न्यायालयीन मुद्दे : 

श्री. सादिक बशीर पठाण, जिल्हा बीड यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.११७७१/२०१५ दाखल केली होती. यानुषंगाने शासनाने दि.०१.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५, शासन शुध्दीपत्रक दि.०७.०१.२०१७ व दि.०१.०६.२०१७ अधिक्रमित करण्यात आले आहेत.

श्रीमती पूनम निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका ११२२०/२०१७ दाखल केली होती. त्यामध्ये दि.०१.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयातील अंशकालीन निदेशकाच्या नवीन निवडीच्या कार्यवाहीबाबत आव्हान देण्यात आले. त्यानुसार दि.१२.१०.२०१७ च्या सध्या नियुक्त केलेल्या तात्पुरत्या/कंत्राटी तत्वावरील नियुक्त अंशकालीन निदेशकांऐवजी इतर तात्पुरते / कंत्राटी अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करता येणार नाही. त्यानुषंगाने शासन पत्र, दि.०४.१२.२०१७ अन्वये सर्व संबंधित क्षेत्रिय यंत्रणेस मा. न्यायालयाने दि.१२.१०.२०१७ च्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि.१३.१२.२०१७ रोजी निर्णय दिला असून, त्यामध्ये "जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यात यावी, असे आदेश दिले.

श्री. अरविंद दत्ताराव तुपकरी, जि. नांदेड व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१२२३८/२०१७ दाखल केली होती. या रिट याचिकेसोबत इतर रिट याचिकांचा एकत्रित निर्णय मा. न्यायालयाने दि.२१.१०.२०२० रोजी दिलेला आहे.