Advertisement
धाराशिव बहुजन रयत परिषदेकडून आंदोलनाचा इशारा
धाराशिव : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे बंद पडलेले पोर्टल तातडीने कार्यान्वित करावे, अन्यथा बहुजन रयत परिषदेतर्फे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, प्रदेशाध्यक्ष अॅड. कोमलताई साळुंंखे-ढोबळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा धाराशिव जिल्हा बहुजन रयत परिषदेचे अध्यक्ष योगेश येडाळे यांनी दिला आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहे.
याबाबत यागेश येडाळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने जुले 2024 पासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली, त्याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये अनुदान दिले जाते. परंतु, गेल्या काही महिन्यापासून योजनेचे पोर्टल बंद आहे. त्यामुळे नव्याने पात्र झालेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. तसेच, या योजनेसाठी 21 वर्षे वयाची अट ठेवण्यात आली आहे. हे पूर्णतः अन्यायकारक आहे. मतदानाचा हक्क 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मिळतो, मग 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या महिलांना शासनाच्या योजनेचा लाभ का दिला जात नाही? ज्या लाडक्या बहिणीच्या मतांवर राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे युतीचे सरकार सत्तेवर आले, त्या बहिणींनाच या योजनेपासून वंचित ठेवले जात आहे. सरकारचा हा दुजाभावच म्हणावा लागेल.
याशिवाय, पोर्टल बंद आहे, अर्ज भरण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक मार्गदर्शन मिळत नाही. वयाच्या आधारावर बहिणीमध्ये भेदभाव केला जात आहे. यामुळे योजना कोणासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा सवाल जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनातून राज्य सरकारला करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देताना बहुजन रयत परिषद धाराशिव जिल्हाध्यक्ष योगेश येडाळे यांच्यासह प्रदेश सरचिटणीस ईश्वर क्षिरसागर, प्रदेश उपाध्यक्ष बालाजी यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बहुजन रयत परिषदेतर्फे करण्यात आलेल्या मागण्या
- योजनेचे बंद असलेले पोर्टल त्वरीत कार्यान्वित करावे.
- 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या महिलांनाही योजनेचा लाभ मिळावा.
- वर्षभरात नव्याने पात्र झालेल्या महिलांना नियमित योजनेत समाविष्ट करावे.
- तांत्रिक चुकांमुळे ज्यांना लाभ मिळालेला नाही त्याचा लाभ तत्काळ वितरीत करावा.
- प्रशासनामार्फत अर्ज प्रक्रिया व पात्रेबाबत सुस्पष्ट मागर्दर्शन करण्यात यावे.
- महिलांना योग्य न्याय देण्यासाठी प्रशासनाने योजनेत गांभीर्याने सुधारणा करावी.
