Advertisement
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे थेट सरन्यायाधीशांना पत्र
मुंबई : विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याची निवड करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे. हे अधिवेशन चालू असले तरी विधानसभेत विरोधी पक्षनेताच नाही. त्यामुळे हाच मुद्दा विरोधी पक्षनेत्यांनी थेट सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडे मांडला आहे. विरोधकांनी आम्हाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळायला हवे. याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र सरन्यायाधीशांना लिहिले आहे. विरोधी पक्षनेता हे घटनात्मक पद आहे. घटनेची पायमल्ली होत आहे, असा दावा विरोधकांनी आपल्या या पत्रात केला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका २० नोव्हेंबर, २०२४ रोजी घेण्यात आल्या होत्या. या सार्वत्रिक निवडणूकांचा निकाल २३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला. सार्वत्रिक निवडणूकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपा (१३२ आमदार) शिवसेना (शिंदे गट) (५७ आमदार) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) (४१ आमदार) यांनी महायुती सरकार स्थापन केले होते. सदर निवडणूकांच्या निकालामध्ये शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट ) (२० आमदार) कॉग्रेस पार्टी (१६ आमदार) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) (१० आमदार) असे विधानसभा सदस्य निवडून आले होते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सर्वात जास्त म्हणजे २० सदस्य निवडून आल्यामुळे तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष यांनी शिवसेनेला समर्थन दिल्यामुळे विरोध पक्षनेता निवडीसाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्रव्यवहार केला होता. आमच्या पत्रव्यवहारास उत्तर देताना विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेता यांच्या निवडीबाबतचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, असे या पत्रात सांगण्यात आले आहे.
