Advertisement
अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे : बहुजन रयत परिषदेच्या पदाधिकार्यांचे यश
पुणे : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 2024 मध्ये मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचे पोर्टल काही महिन्यांपासून बंद असल्यामुळे या योजनेस पात्र ठरणार्या महिला लाभापासून वंचित आहेत. मतदानाचा अधिकार वयाच्या 18व्या वर्षी संविधानाने महिलेला दिलेला असताना लाडकी बहीण योजनेसाठी मात्र 21व्या वर्षी पात्र ठरविले जाते. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरात विविध कारणातून योजनेसाठी वंचीत राहिलेल्या तसेच यावर्षी वयाची 21 वर्षे पूर्ण केलेल्या बहिणींचा समावेश लाडक्या बहिणी योजनेत होणार असतानाच शासनाने आता निधीच्या कारणास्तव या योजनेचे पोर्टलच बंद करून ठेवल्याचा आरोप बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे या मुद्दावर विधानसभा अधिवेशनातही मोठी चर्चा झाली आहे.
राज्यभरातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना मोठ्या लाडाची ठरलेली असताना याचे नोंदणी पोर्टल बंद ठेवून राज्य सरकारने फसवणूक केल्याचा मुद्दा बहुजन रयत परिषदेने उचलून धरला आहे. बहुजन रयत परिषदेचे पदाधिकारी जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी तसेच तहसिलदार यांना देत आहेत. यानुसार हा मुद्दा विधानसभेच्या अधिवेशनात अनेक आमदरांनी लक्षवेधीत उपस्थित केल्यानंतर याची दखलही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल आहे, हे बहुजन रयत परिषदेचे यश मानले जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना प्रदेशाध्यक्षा अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले की, शासनाने जुलै 2024 पासून 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेत सुरूवातीला दरमहा 1500 रुपये देण्याचे निश्चित केले. या योजनेच्या लाभाचे हप्ते बँक खात्यात वेळेत जमा होत नसले तरी लाभ मिळतो, या आशेने योजनेचा लाभ घेणार्या महिलांची संख्या वाढत आहे. मात्र, या योजनेसाठी मोठा निधी खर्च होत असल्याने शासनाकडून या योजनेला कडक निकष लागू केले आहेत. यानूसार सुरवातीला अर्जामध्ये तांत्रिक त्रुटीचे कारण देवून हजारे महिलांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. त्यानंतरही पात्र लाडक्या बहिणींसाठी ही योजना सुरू असली तरी या योजनेसाठी आपल्या खात्याचा निधी वळविण्यात आल्याची ओरड अनेक मंत्र्यांनी जाहीरपणे केली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी निधी कसा खर्च करणार, असा प्रश्न न्यायालयानेही सरकारकडे उपस्थित केला होता.
आता, शासनाच्या नियमानुसार वयाची 21 वर्षे पूर्ण करणार्या बहिणींची संख्या गेल्या वर्षभरात वाढली असल्याने त्यांना या योजनेसाठी अर्जच करता येवू नये म्हणून शासनाने पार्टल बंद ठेवले आहे. गरजू महिलांना ही योजना लाभदायक ठरत असली तरी विधानसभेच्या काळात केवळ मतांवर डोळा ठेवून ही योजना सुरू करण्यात असल्याचेही अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी म्हटले आहे.
अर्जाची छाननी सुरूच...
लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर 2 कोटी 65 लाभ लाभार्थी महिलांनी नोंदणी केली होती. नंतरच्या काळात राज्य सरकारने निकषानुसार छाननी केल्यानंतर साधारण 19 लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या. सध्या, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणार्या लाभार्थी महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे, ही उत्पन्न मर्यादेची अट योग्य रीतीने पाळली जात नसल्याने राज्य सरकारकडून अर्थ विभागाच्या सहकार्यातून लाभार्थींच्या उत्पन्न पडताळणीचे काम सुरू आहे. यामध्ये आयटीआरची छाननीही होत आहे. त्यानंतरच्या अहवालानंतर मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी अपात्र ठरविल्या जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील नव्याने अपात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींचा आकडा 5 लाख इतका झाला असल्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी त्यांच्या एक्सवर पोस्ट शेअर करीत ही माहिती दिलेली आहे. दि. 28 जून 2024 व दिनांक 3 जुलै 2024 मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणार्या महिलांना, योजनेतून वगळण्यात येत आहे. पात्र लाडक्या बहिणींना योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याची ग्वाही आदिती तटकरे यांनी दिली आहे, असे असले तरी तुर्तास तरी या योजनेचे पोर्टलच बंद आहे.
