Advertisement
पुणे : कधीकाळी महाराष्ट्राचं राजकारण म्हणजे सुसंस्कृततेचा, सभ्यतेचा आणि लोकशाही मूल्यांचा आदर्श मानला जायचा. राजकीय मतभेद होते, पण ते मुद्यांवरचे असत. वाद होत, पण ते मर्यादांमध्ये होत. विधानसभेत टाळ्यांचा आवाज आणि विचारांचं आदानप्रदान होतं. आज मात्र परिस्थिती फारच विदारक झाली आहे. गलिच्छ राजकारणाने या जागेचं पावित्र्य मलीन केलं आहे.
काल विधानसभेत घडलेला प्रकार पाहून प्रत्येक मराठी माणसाची मान शरमेनं खाली गेली. सत्ताधारी आमदाराकडून विरोधकांना झालेली मारहाण, अश्लील भाषेचा वापर, त्यांच्या कुटुंबांवर केलेली हिणकस विधानं, याने प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाच्या मनामध्ये एकच विचार आला असेल... हीच का आपली लोकशाही? हेच का आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी? आज खऱ्या अर्थानं मतदार हरला, लोकशाही हरली, असं वाटतं.
विधानसभेने आजवर अनेक सत्ता अनुभवल्या; पण एवढे नीतिहीन, असंस्कृत लोकप्रतिनिधी कधीच पाहिले नसतील. ही महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती नक्कीच नाही. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, शरदचंद्र पवार, वसंतराव नाईक, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे अशा अनेक नेत्यांनी राजकारणाच्या व्यासपीठावर आपली सुसंस्कृत छाप उमटवली. त्यांनी सभागृहात केवळ भाषणं दिली नाहीत, तर लोकशाहीला उंची दिली. त्यांच्यात मतभेद असले तरी मनभेद नव्हते. त्यांनी मुद्दे मांडले, समोरच्याचं ऐकलं आणि विरोधातही सौजन्य जपलं.
आज सभागृह हे सत्ता, अहंकार, दडपशाही आणि व्यक्तिगत टिंगलटवाळीचं व्यासपीठ झालंय. सभागृहात हातघाई होणं, शिवीगाळ करणं, धमक्या देणं हे लोकप्रतिनिधित्वाचं विकृत रूप आहे. ही लोकशाही आहे की ‘बेलगाम बैलांचा बाजार’? हा केवळ विरोधकांचा नव्हे, तर जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. जिथं शब्दांची जागा लाथा-बुक्क्यांनी घेतली जाते, तिथं लोकशाही कशी नांदणार?
आज राजकारणात मूल्यांचा नाही तर माजाचा प्रभाव वाढलाय. सत्तेचा उन्माद इतका की सभागृहात गुंडगिरी करण्यासही मागेपुढे पाहिलं जात नाही. लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या प्रश्नांवर बोलावं, विकासासाठी झटावं, लोकहिताचे निर्णय घ्यावेत, ही अपेक्षा असते; पण जेव्हा विरोधकांचा आवाज दाबायचा, त्यांचं मनोबल खच्ची करायचं आणि हीच ‘राजकारणाची दिशा’ मानायची, हे फक्त धोकादायकच नाही, तर लोकशाहीविरोधी आहे. यालाच हुकूमशाही म्हणतात.
लोकशाही ही शब्दांच्या लढाईतून उभी राहते, लाथा-बुक्क्यांच्या नव्हे. सभागृह ही श्रद्धेची जागा आहे, याचं भान लोकप्रतिनिधी ठेवणार आहेत की नाहीत?
सभागृहाची मर्यादा पार करणारे हे लोकप्रतिनिधी जर आपल्या समाजाचं भविष्य ठरवत असतील, तर उद्याचं चित्र किती भयंकर असेल? याचा प्रत्येकानं गांभीर्यानं विचार करायला पाहिजे, नाहीतर उद्या आपण "लोकशाही होती..." असं फक्त इतिहासातच वाचत राहू. - अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे
