Advertisement
तब्बल 992 एकर जमीनीचा वादग्रस्त व्यवहार
दिल्ली : देशात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी तसेच उद्योग धंद्यांना चालना देण्यासाठी सरकारच्या मदतीने जमीन उपलब्ध करुन दिली जाते. तब्बल 992 एकर जमीनीचा वादग्रस्त व्यवहार चर्चेत आला आहे. भारतातील एक संपूर्ण जिल्ह्याच बड्या उद्यागपतीच्या कंपनीला दिला आहे. या व्यवहारामुळे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सरकराला फटकारले आहे.
आसाम राज्यात जमीनीचा हा सर्वात वादग्रस्त व्यवहार झाला आहे. आसाम राज्यातील आदिवासी बहुल दिमा हासाओ जिल्ह्यात एका खासगी सिमेंट कंपनीला 992 एकर जमीन दिल्याबद्दल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला फटकारले आहे. हा विनोद आहे का? असं म्हणत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. न्यायालयाने उत्तर काचर हिल्स जिल्हा स्वायत्त परिषदेच्या (एनसीएचडीएसी) वकिलाला कंपनीला इतक्या मोठ्या जमिनी देण्याच्या धोरणाशी संबंधित नोंदी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात 22 जण आणि महाबल सिमेंट कंपनीने याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांची एकत्रित सुनावणी होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी होईल.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. आसाम सरकार, एनसीएचडीएसी आणि इतर संबंधित विभागांविरुद्ध 22 जणांनी याचिका दाखल केली होती. दिमा हासाओ जिल्ह्यातील कायदेशीररित्या व्यापलेल्या जमिनीवरून त्यांना बेदखल केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दुसरी याचिका महाबल सिमेंट कंपनीने दाखल केली होती, ज्यांना प्लांटच्या बांधकामासाठी 992 एकर जमीन देण्यात आली आहे. प्राथमिकदर्शी ही जमीन आदिवसींच्या मालकीची आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीचा व्यवहार करताना कोणत्या प्रकारच्या परावनग्या घेतल्या. ज्यांच्या जमीनी घेतल्या आहेत त्या आदिवासी बांधवांच्या पुर्नवसनाबाबत काय नियोजन केले आहे असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
