Advertisement
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मुलींच्या उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ‘विकास शुल्क’, ‘प्रयोगशाळा शुल्क’ यासारख्या ‘इतर शुल्कां’पासूनही विद्यार्थिनींना मुक्त करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, OBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण घेणे अधिक सुलभ होईल, अशी ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
भारतात पुरुषांचे शिक्षणाचे प्रमाण 81% असताना, महिलांचे केवळ 60% आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी आणि मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले. शैक्षणिक संस्था आकारत असलेली ‘इतर शुल्के’ विद्यार्थिनींसाठी अडथळा ठरत असल्याने, ही शुल्के माफ करण्याचे नियोजन सुरू आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
महिलांचे शिक्षणातील प्रमाण वाढेल
शैक्षणिक संस्थांना प्रथम ‘इतर शुल्क’ कमी करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. याला प्रतिसाद न मिळाल्यास, ही शुल्के पूर्णपणे माफ करण्यासाठी कायदेशीर प्रारूप तयार केले जाईल. यामुळे मुलींना आर्थिक अडचणींशिवाय उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल आणि महिलांचे शिक्षणातील प्रमाण वाढेल.