Advertisement
पुण्यात प्राध्यापक भरतीसाठी नेट, सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे आंदोलन
पुणे : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त असलेली ५०१२ पदे भरण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) लवकरच काढण्यात येईल, असे आश्वासनही देण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या प्राध्यापक भरतीच्या आदेशाला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून केराची टोपली दाखविण्यात आली असून बैठकीच्या दोन महिन्यानंतरही अद्याप प्राध्यापक भरतीचा जीआर शासनाने काढलेला नाही. या विरोधात नेट, सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे आंदोलन सुरू केले आहे. नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने प्राध्यापक भरतीचा ५०१२ पदांचा भरतीचा शासन निर्णय (जीआर) निघेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा समितीने निर्णय घेतला असून १० सप्टेंबरपासून तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे.
नेट, सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती मागील अनेक वर्षांपासून आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरली होती. बेरोजगार आणि तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय मिळावा, यासाठी समितीने वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या लढ्यात समितीने मागील शैक्षणिक वर्षात तब्बल ९ सत्याग्रह आंदोलने, अनेक निवेदने तसेच प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. या अथक प्रयत्नांचाच परिणाम म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला होता. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला ठराविक कालावधीत प्राध्यापकांची रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५०१२ पदभरतीला मान्यता दिली होती. मात्र, अद्यापही जीआर काढलेला नाही. जोपर्यंत प्रत्यक्ष शासन निर्णय निघत नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष थांबणार नाही, अशी ठाम भूमिका समितीने बैठकीत घेतली आहे. आश्वासनाची पूर्तता होईपर्यंत समिती शांत बसणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 यशस्वीपणे राबविण्यासाठी महाविद्यालयात प्राध्यापकच नसतील तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार आहे. विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी व योग्य संस्कार घडविण्यासाठी प्राध्यापकाची आवश्यकता आहे.
