लाभार्थी लाडक्या बहिणींसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार !

Advertisement

महिला उप प्रदेशाध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी 

मंगळवेढा : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलाना दरमहा मिळणारे दीड हजार रुपये अनुदान मंगळवेढा तालुक्यातील अनेक महिलांनी ई-केवायसी करून देखील त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झालेले नाहीत. या योजनेसाठी आपण पात्र आहोत की अपात्र हे देखील समजत नाही, यामुळे बँकांच्या चकरा मारून महिलांची ससेहोलपट होत आहे, यासंदर्भात हजारो महिलांच्या तक्रारी आल्या आहेत, यासंदर्भात महिला बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांची भेट घेणार असून सदर योजनेतील त्रुटी दूर करून खऱ्या गरजू लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) महिला उप प्रदेशाध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले. 

याबाबत ॲड. कोमलताई साळुंखे यांनी सांगितले की, वेळ पाळणारे बहिणींचे अजितदादा गेल्यामुळे बहिणींवर अशी वेळ आली आहे. बहिणींच्या हक्काचे पैसे कोठे जातात, याबाबत शंका वाटते. महायुती सरकारने राज्यातील 18 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अंमलात आणली, लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यावर दरमहा दीड हजार रुपये जमा केले जात होते. मात्र, डिसेंबर महिन्यापूर्वी शासनाने लाभार्थी महिलांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची अट घातली, त्यातील काय बहुसंख्य महिलांनी केवायसी देखील केली परंतु, ही केवायसी करूनही लाभार्थी महिलांना त्यांच्या खात्यावर असणारी रक्कम जमा झालेली नाही. शासनाकडून दरमहा हप्ता जमा केल्याचे जाहीर केले जाते, त्यावेळी लाभार्थी महिला बँकांत हेलपाटे मारून थकतात. शासनाच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या संकेतस्थळावर लाभार्थी महिलांची योग्य यादी प्रसिद्ध केल्यास हा त्रास टळू शकतो, मात्र याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे तालुका स्तरावरील कार्यालयाशीतील अधिकाऱ्यांकडे या योजनेसंदर्भातील माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे महिलांत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मंगळवेढा तालुक्यातील स्थिती अशी आहे : लाडकी बहीण योजनेसाठी 35 हजार 718 महिलांनी यासाठी अर्ज केलेले आहेत, त्यापैकी 4722 लाभार्थी महिलांची शासनाने त्यांच्या लाभाबाबत पडताळणी लावली. तर 797 महिलांनी 65 वर्षे पूर्ण केल्यामुळे त्यांचा लाभ बंद झाला आहे. 203 महिलांनी वय कमी असताना ऑनलाईन अर्ज केले. तर 64 महिलांच्या अर्जावर स्त्रि ऐवजी पुरुष झाल्यामुळे त्यांचे अनुदान प्रलंबित आहे.