Advertisement
हायकोर्ट सरकारवर संतापले
मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये 2024 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरु करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना सुरु झाल्यापासून आजपर्यंत चर्चेत आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारला पुन्हा एकदा राज्यात सत्तेत येण्यासाठी या योजनेचा बराच फायदा झाला, असे राजकीय विश्लेषकच नाही तर अनेक नेतेही मान्य करतात. या योजनेअंतर्गत गरजू महिलांना महिन्याचे 1500 रुपये दिले जातात. मात्र आता एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या योजनेवरुन सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारला खडे बोल सुनावताना ही योजना बंद करण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.
लाडकी बहीण योजना बंद करा असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला फटकारले ते पेन्शनसंदर्भातील एका याचिकेवरुन नाराजी व्यक्त करताना. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ पालिकेने दिला नाही. त्यानंतर या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सातव्या वेतन आयोगांनुसार वेतन मिळते ना? असा प्रश करतानाच त्यासाठी राज्य सरकारकडून पैसे येतात फक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. शिक्षकांना पेन्शनसाठी पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजनासारख्या योजनांवर खर्च करणे थांबवा. फंडची कमतरता ही सबब चालणार नाही. गरज पडल्यास महापालिकेच्या कार्यालयातील खुर्च्या-टेबल विकून पेन्शन द्या! असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने पालिका प्रश्नासनाला फटकाऱ्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महिन्याला 3700 कोटी रुपये खर्च
लाडकी बहीण योजनेत सध्या महाराष्ट्रात 1.75 कोटी सक्रिय लाभार्थी महिला आहेत. या योजनेसाठी महिन्याला सरकार सुमारे 3700 कोटी रुपये खर्च करते. याचिकाकर्त्यांनी पेन्शनसाठी पात्र असलेल्या महिला, शिक्षकांच्या हक्कांसाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने सरकारला “प्राधान्य पेन्शनला द्या, अन्यथा लोककल्याणकारी योजना बंद करा” असा थेट इशारा दिला. आता यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करताना त्यात काय सांगतात हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.
