Advertisement
याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उपप्रदेशाध्यक्ष ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी मांडलेली भूमिका
..................................................................................................................
सध्या संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण अत्यल्पच आहे, ज्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना धोरणनिर्मितीत पुरेसे स्थान मिळत नाही. 33 टक्के आरक्षणामुळे महिलांचा आवाज अधिक प्रभावी होऊ शकेल. यामुळे केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर समाजाच्या एकूण विकासासाठीही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे धोरणनिर्मिती अधिक समावेशक आणि संवेदनशील होण्याचीही अपेक्षा आहे. परंतु, या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित मुद्दे गंभीर चिंतेचे कारण ठरतात. हा कायदा त्वरित लागू होत नसून तो जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागू शकते. हा होणारा विलंब केवळ तांत्रिक नसून, तो राजकीय इच्छाशक्तीशीही जोडलेला आहे, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही. महिलांच्या सशक्तीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असताना त्याची अंमलबजावणी पुढे का ढकलली जाते, हा ही एक अनुत्तरीत प्रश्नच आहे. खरं तर, या अधिनियमामुळे मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रश्नही पुन्हा चर्चेत आला आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे पुनर्वाटप केल्यास काही राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकते, तर काही राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, हा मुद्दा केवळ महिला आरक्षणापुरता मर्यादित नाही, तर तो संघराज्यीय संतुलनाशी संबंधित असल्याचे सांगावेसे वाटते. काही विरोधी पक्षांनी या अधिनियमाला महिला आरक्षणाच्या आडून राजकीय पुनर्रचना असेही म्हटले आहे. या अधिनियमाचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सशक्तीकरण या संकल्पनेचा अर्थ. केवळ प्रतिनिधित्व वाढवणे म्हणजे सशक्तीकरण आहे का? असे मला विचारावे वाटते. राजकारणाशी लहानपणापासून जवळचा संबंध आलेल्याा माझ्या सारख्या स्त्रीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुभव सांगतो की, अनेक ठिकाणी महिलांना आरक्षण मिळाले असले तरी, निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव मर्यादित राहिला आहे. प्रॉक्सीराजकारण ही संकल्पना अजूनही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे, संरचनात्मक पितृसत्ताकता बदलल्या शिवाय, केवळ आरक्षणाने महिलांचे खरे सशक्तीकरण साध्य होईल, असे म्हणणे मला तरी कठीण वाटते.
आपल्या देशात महिला हा एक समान गट नाही. दलित, आदिवासी, ग्रामीण आणि अल्पसंख्याक महिलांचे अनुभव वेगवेगळे आहेत. परंतु, या अधिनियमात महिलांना एक समान गट म्हणून पाहिले गेले आहे. परिणामी, आरक्षणाचा लाभ प्रामुख्याने शहरी आणि उच्चवर्गीय महिलांकडे झुकण्याची शक्यता वाटते. त्यामुळे, सामाजिक न्यायाचा व्यापक उद्देश पूर्णपणे साध्य होईल का, असा प्रश्न सहजच निर्माण होतो. राजकीय पक्षांची भूमिकादेखील या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. आरक्षण असले तरी, उमेदवारी देण्याचा अधिकार पक्षांकडेच राहतो. त्यामुळे, महिलांना केवळ उमेदवार म्हणून पुढे केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, मोठ्या विशेषत: सत्तेत असलेल्या राजकीय घराण्यांतील महिलांना अधिक संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे, हा अधिनियम नवीन आणि वंचित पार्श्वभूमीतील महिलांसाठी कितपत संधी निर्माण करेल, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे मला वाटते. तथापि, या सर्व मर्यादांनंतरही, या अधिनियमाचे महत्त्व कमी होते असे नाही. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे हा सशक्तीकरणाचा पहिला टप्पा आहे. या माध्यमातून महिलांना राजकारणात प्रवेश मिळेल, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि समाजात सकारात्मक संदेश जाईल. नारीशक्ती वंदन अधिनियम हा महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा मार्ग मोकळा करतो, ही सकरात्मक सुरवात म्हणून याकडे पहायला हरकत नाही.
