नसरापूर प्रकरणातील निर्णय हा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा !

Advertisement

ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी मांडली कायदेशीर भूमिका

पुणे : जिल्ह्यातील नसरापूर येथे एका निष्पाप चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या अमानुष घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळे याला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावून अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय दिला आहे. हा निकाल केवळ एका आरोपीला शिक्षा देणारा नाही, तर समाजात महिलांवरील आणि बालकांवरील अत्याचारांविरोधात कठोर संदेश देणारा आहे.
एक वकील म्हणून मला असे वाटते की, न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व पुरावे, वैज्ञानिक तपास, साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय अहवाल आणि फॉरेन्सिक पुरावे यांचा अत्यंत बारकाईने विचार करून हा निर्णय दिला आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचा दृष्टिकोन हा केवळ आरोपीच्या शिक्षेपुरता मर्यादित नसतो, तर समाजात कायद्याचा धाक निर्माण करणे आणि पीडितेला न्याय मिळवून देणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते.
या प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेला तपास अत्यंत उत्कृष्ट आणि व्यावसायिक पद्धतीचा होता. गुन्हा उघडकीस आणणे, पुरावे गोळा करणे, वैज्ञानिक तपासाचा प्रभावी वापर करणे आणि न्यायालयात दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक बाब सक्षमपणे मांडणे, हे पोलीस दलाने अत्यंत जबाबदारीने पार पाडले. त्यामुळे संपूर्ण तपास यंत्रणा निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे.
या खटल्यात विशेष सरकारी वकिलांनीही अत्यंत सचोटीने आणि कायदेशीर कौशल्याने बाजू मांडली. अशा संवेदनशील प्रकरणात सरकारी पक्षाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यांनी न्यायालयासमोर उपलब्ध पुराव्यांचे प्रभावी सादरीकरण केले आणि प्रकरणाचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांचे योगदान निश्चितच कौतुकास्पद आहे.या संपूर्ण तपासात डॉक्टर, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, सायबर तज्ज्ञ आणि इतर वैज्ञानिक पुरावा संकलन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. आधुनिक न्यायप्रक्रियेत वैज्ञानिक पुरावे अत्यंत निर्णायक ठरतात. डीएनए अहवाल, डिजिटल पुरावे, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर तांत्रिक बाबींमुळे आरोपीविरुद्धचे आरोप अधिक भक्कम झाले. त्यामुळे हा निकाल हा एका व्यक्तीचा नव्हे, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या समन्वित टीमवर्कचा परिणाम आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर बालकांवरील लैंगिक अत्याचार ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची गुन्हेगारी आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लागू होणाऱ्या तरतुदींनुसार न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य, पीडितेचे अल्पवय, गुन्ह्याची क्रूरता आणि समाजावर होणारा परिणाम या सर्व बाबींचा विचार करून आरोपीला कठोर शिक्षा दिली आहे. बलात्कार, हत्या आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये फाशीची शिक्षा ही अपवादात्मक परिस्थितीत दिली जाते आणि न्यायालयाने हा गुन्हा अत्यंत दुर्मीळ व गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे मान्य करून हा निर्णय दिला आहे. निकाल जाहीर होताच पीडित कुटुंबीयांच्या डोळ्यांतून अश्रू अनावर झाले. त्यांच्या दुःखाची भरपाई कोणतीही शिक्षा करू शकत नाही. मात्र न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा त्यांच्या न्यायलढ्याला मिळालेला कायदेशीर दिलासा आहे. अनेक महिन्यांच्या वेदना, संघर्ष आणि न्यायासाठी केलेल्या प्रतीक्षेनंतर त्यांना न्याय मिळाल्याची भावना या निर्णयातून व्यक्त झाली.
न्यायालयाने शिक्षा सुनावताना आरोपीला फटकारत केलेले निरीक्षण हे देखील समाजासाठी महत्त्वाचा संदेश आहे. महिलांवर आणि बालकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही, हा संदेश या निर्णयातून स्पष्ट झाला आहे.
समाज म्हणून आपण केवळ कठोर शिक्षेची मागणी करून थांबता कामा नये. महिलांचे आणि बालकांचे संरक्षण, जनजागृती, पालकांची जबाबदारी, शाळांमधील सुरक्षा, पोलीस यंत्रणेचे बळकटीकरण आणि जलद न्यायप्रक्रिया यावरही तितक्याच गांभीर्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे. गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहेच; परंतु असे गुन्हे होऊच नयेत, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावी व्हायला हवेत.
या निकालामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. पोलीस, सरकारी वकील, डॉक्टर, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, सायबर तज्ज्ञ आणि न्यायालय यांनी समन्वयाने काम केल्यास गंभीर गुन्ह्यांमध्येही अल्पावधीत न्याय मिळू शकतो, हे या प्रकरणाने सिद्ध केले आहे.
महिलांवरील आणि बालकांवरील अत्याचारांविरोधात समाजाने शून्य सहनशीलतेची भूमिका स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. कायद्याचा धाक आणि न्यायव्यवस्थेची ताकद कायम राहिली तरच सुरक्षित समाजाची निर्मिती होईल. नसरापूर प्रकरणातील हा निकाल त्याच दिशेने टाकलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.