Advertisement
पिंपरी चिंचवड : महानगरपालिकेच्या अक्षम्य हलगर्जीपणाचे आणि नियमांकडे केलेल्या दुर्लक्षाचे अत्यंत भयंकर परिणाम आता समोर आले आहेत. मोशी येथील कचरा डेपोच्या प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत अनेकांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. विशेष म्हणजे, ही दुर्घटना नैसर्गिक नसून प्रशासनाने दीड वर्षांपूर्वी मिळालेल्या इशाऱ्यांकडे केलेल्या कानाडोळ्यामुळे घडलेली मानवनिर्मित आपत्ती असल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या नोटिसीला केराची टोपली दाखवल्यामुळेच हा अनर्थ ओढवल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
ही संपूर्ण धक्कादायक बाब पिंपरी चिंचवड येथील मोशी कचरा डेपो प्रकल्पातून समोर आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश चिलेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 16 जानेवारी 2025 रोजी महापालिकेला हरित लवादाकडून एक अत्यंत गंभीर नोटीस बजावण्यात आली होती. जागतिक पातळीवरील उपग्रहांच्या (सॅटेलाईट) नकाशाच्या आधारावर जगातील सर्वाधिक मिथेन वायूचे उत्पादन होणाऱ्या जागांचा शोध घेतला जातो. या जागतिक सर्वेक्षणात पिंपरी चिंचवडचा मोशी कचरा डेपो हा संपूर्ण देशातील सर्वाधिक मिथेन वायूची निर्मिती करणारा नंबर 1 चा 'हॉटस्पॉट' म्हणून समोर आला होता. या वाढत्या मिथेन वायूमुळे मानवी आरोग्याला आणि परिसराला मोठा धोका निर्माण झाला असून, येथे कधीही मोठी दुर्घटना घडू शकते असा स्पष्ट इशारा केंद्र सरकार आणि हरित लवादाने दिला होता.
पर्यावरण विभागाच्या स्पष्ट नियमानुसार, कोणत्याही डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याचा डोंगर 20 मीटरपेक्षा जास्त उंच नसावा असा नियम आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने या नियमाची सरळसरळ पायमल्ली केली. मोशी येथे तब्बल 60 मीटरपेक्षा जास्त उंचीचा कचऱ्याचा डोंगर उभा राहिला होता. नियमानुसार अशा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला सुरक्षिततेसाठी 'रिटेनिंग वॉल' (संरक्षक भिंत) असणे अत्यंत बंधनकारक आहे, मात्र या प्रकल्पात अशी कोणतीही भिंत उभारण्यात आली नव्हती. कचऱ्याचे ढीग कमी करा अन्यथा तिथे कचरा टाकणे पूर्णपणे बंद करा, असे स्पष्ट निर्देश एनजीटीने दिले होते. यावर उपाय म्हणून पालिकेने केवळ बायोमायनिंगच्या नावाखाली दोन वेळा टेंडर काढून 300 ते 400 कोटी रुपये खर्च केले, परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीच काम झाले नाही असा आरोप चिलेकर यांनी केला आहे.
