Advertisement
ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे, महिला उप प्रदेशाध्यक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेस
पुणे : महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मंजूर केलेले 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' हे केवळ एक कायदेविषयक पाऊल नसून, राज्यातील लाखो कष्टकरी महिलांच्या अस्तित्वाला आणि त्यांच्या योगदानाला मिळालेला न्याय आहे. अनेक दशकांपासून शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या महिलांना आजवर "शेतकऱ्याची पत्नी" किंवा "कुटुंबातील सदस्य" अशीच ओळख दिली जात होती. मात्र, या ऐतिहासिक विधेयकामुळे त्यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. ही घटना महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि कृषी इतिहासातील सुवर्णाक्षरांनी लिहावी अशी आहे, असे मनोगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उप प्रदेशाध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी व्यक्त केले आहे.
याबाबत त्या म्हणाल्या की, भारतीय शेतीचा कणा महिलांच्या श्रमांवर उभा आहे. बी-बियाण्यांची निवड, पेरणी, निंदणी, कापणी, मळणी, पशुपालन, उत्पादनाची देखभाल अशा शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा सिंहाचा वाटा असतो. तरीही त्यांच्या श्रमांचे मूल्यांकन झाले नाही, त्यांच्या नावावर जमीन नसल्याने त्यांना शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागले. कर्ज, पीकविमा, अनुदान, प्रशिक्षण, कृषी तंत्रज्ञान किंवा निर्णय प्रक्रियेत त्यांचे स्थान दुय्यमच राहिले. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक महिलांना न्याय देणारे आणि त्यांचा स्वाभिमान उंचावणारे आहे.
या कायद्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख मिळेल. शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ, आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण, विमा, अनुदान, कर्जसुविधा आणि विविध शासकीय सवलतींसाठी त्यांना स्वतःच्या अधिकाराने पात्रता मिळणार आहे. त्यामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मोठी चालना मिळेल. महिला सक्षम झाली तर कुटुंब सक्षम होते आणि कुटुंब सक्षम झाले तर समाज व राज्य अधिक प्रगत होते, हा अनुभव आजवर अनेकदा आला आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशासमोर प्रगतिशील विचारांचे नेतृत्व सिद्ध केले आहे. महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले, ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची बाब आहे.
या निर्णयाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या दूरदृष्टीची आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी सातत्याने घेतलेल्या निर्णयांची आठवण आवर्जून होते. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनिधित्व मिळावे, महिला स्वयंसहाय्यता गटांना प्रोत्साहन, कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी धोरणात्मक भूमिका, तसेच महिला सन्मान आणि समान हक्कांसाठी त्यांनी कायमच सकारात्मक भूमिका घेतली. महिलांच्या विकासाला सामाजिक न्यायाचा अविभाज्य भाग मानणाऱ्या त्या विचारांचा हा निर्णय पुढचा टप्पा असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
आजची महिला केवळ घरापुरती मर्यादित नाही. ती शेतात आहे, उद्योगात आहे, प्रशासनात आहे, शिक्षणात आहे आणि नेतृत्वातही आहे. अशा वेळी तिच्या श्रमांना कायदेशीर ओळख देणे ही काळाची गरज होती. या विधेयकाने ती गरज पूर्ण केली आहे. आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रत्येक पात्र महिला शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचविणे ही शासनाची आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
महिला शेतकरी सक्षम झाली तर शेती अधिक सक्षम होईल. शेती सक्षम झाली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल आणि त्यातून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. त्यामुळे हे विधेयक केवळ महिलांच्या सन्मानापुरते मर्यादित नसून महाराष्ट्राच्या कृषी आणि सामाजिक परिवर्तनाचा नवा अध्याय आहे.
महिलांच्या श्रमांचा, कर्तृत्वाचा आणि स्वाभिमानाचा हा विजय आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे मी मनःपूर्वक स्वागत करते आणि या कायद्याच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक महिला शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने, स्वाभिमानाने आणि अधिकाराने उभी राहील, असा मला ठाम विश्वास असल्याचेही ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी नमूद केले.
