‘वंचितांना हक्काचा वाटा मिळालाच पाहिजे’; धाराशिवच्या महामोर्चातून एल्गार

माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांचे मार्गदर्शन; अ‍ॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांच्या नेतृत्वाखाली उपवर्गीकरणाच्या मागणीला धार

धाराशिव : अनुसूचित जाती आरक्षणातील वंचित घटकांना न्याय मिळावा आणि आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून प्रत्येक घटकाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय्य वाटा मिळावा, या मागणीसाठी धाराशिव येथे सकल मातंग समाजाच्या वतीने गुरुवारी (ता. २० ऑगस्ट ) भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. या महामोर्चाला समाजबांधवांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने उपवर्गीकरणाच्या मागणीला आणखी बळ मिळाले. यावेळी राज्यभरातील समाज बांधव मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच पदाधिकारी एकाच व्यासपीठावर आल्याने समाजाची ताकद दिसून आली.
धाराशिवच्या महामोर्चामुळे मातंग समाजाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीला राज्यव्यापी दिशा मिळाली आहे. आगामी काळात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत आंदोलनांची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्धार बहुजन रयत परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरक्षणातील वंचित घटकांच्या हक्काच्या लढ्याला आता अधिक व्यापक स्वरूप आले आहे.
माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा अ‍ॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. प्रदेश सरचिटणीस ईश्वर क्षीरसागर यांनी मोर्चाचे नियोजन केले. समाजातील महिला, युवक, कार्यकर्ते तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
या वेळी बोलताना अ‍ॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी ‘वंचितांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार’, असा स्पष्ट इशारा दिला. आरक्षणाची तरतूद असतानाही त्याचा लाभ अनुसूचित जातीतील सर्व घटकांना समान प्रमाणात मिळत नसल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणातील वंचित घटकांना स्वतंत्र वाटा मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
‘आरक्षण आहे; पण त्याचा लाभ कोणाला आणि किती?’ हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत बहुजन रयत परिषदेकडून उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यभर जनजागृती आणि आंदोलनाची भूमिका अधिक तीव्र करण्यात येत आहे. केवळ मोर्चे काढण्यापुरते आंदोलन मर्यादित न ठेवता उपवर्गीकरणामागील सामाजिक न्यायाची भूमिका तळागाळातील समाजापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनीही मातंग समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय मागणी म्हणून न पाहता सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांना समान आणि प्रभावीपणे मिळत नसेल, तर वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. समाजाला त्याच्या हक्काचा वाटा मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.