Advertisement
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उपप्रदेशाक्षा ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे
पुणे : राज्यातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून त्यानुसार त्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मार्च २०२६ मध्येच सादर करण्यात आलेला आहे. या अहवालाची चर्चा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीरपणे सांगितले होते परंतु, याबाबत अद्याप ठोस निर्णय होत नाही, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश दिलेले आहेत, त्यामुळे या कामी मुख्यमंत्र्यांनी चालढकल करू नये, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उपप्रदेशाक्षा ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळातही लवकरच उपवर्गीकरण लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, बदर समितीचा अहवाल येत नाही आणि निर्णयदेखील घेतला जात नाही म्हणून काही संघटनांनी आंदोलन सुरू केले होते. आता, अहवाल येवूनही निर्णय होत नसल्याने समाज आक्रमक झाला असल्याचे ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी स्पष्ट केले.
अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण मुद्यावर त्या लक्षवेधी बरोबर बोलत होत्या, ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे अ, ब, क,ड, असे मागासलेपणाच्या आधारावर वर्गीकरण करून त्यानुसार आरक्षणाचा लाभ द्यावा, असा निकाल दिलेला होता. मात्र, त्याचे स्वरूप हे राज्याने निश्चित करावयचे आहे. त्यानुसार तत्कालीन महायुती सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणाबाबत शिफारशी करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये समिती नेमली होती. या समितीला सप्टेंबर २०२५ मध्ये अहवाल देण्यास सांगितले होते, पण, नंतर मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार सदर अहवाल शासनास सादरही करण्यात आला आहे, मात्र याबाबत पुढील कार्यवाही होत नसल्याने सध्या समाजाकडून राज्यभर आंदोलन सुरू असल्याचेही ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी स्पष्ट केले.
उपवर्गीकरणाची आवश्यकता का?
अनुसूचित जातींना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण आहे त्या विशिष्ट समाजांनाच अधिक फायदा झाला आणि अनेक जाती त्यापासून वंचित राहिल्याने मागासलेपणाचाही अनुशेष काही जातींबाबत तयार झाला आणि म्हणून उपवर्गीकरणाची आवश्यकता आहे, हा उपवर्गीकरणाचा गाभा आहे. न्या. बदर समितीने अनुसूचित जातींमधील विविध जातींना आजवर मिळालेल्या आरक्षणाच्या संधी, त्यात कोणत्या जाती मागे राहिल्या याबाबतचा तपशील आकडेवारीसह दिला आहे.
