एकनाथ शिंदेची शिवसेना अडचणीत येणार ?

Advertisement

राहुल नार्वेकरांचे सगळेच निर्णय चुकले 

सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बलांचा 25 मुद्यांवर धडाधड युक्तिवाद

मुंबइ : संबंधित  विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी आधीच निष्कर्ष काढून ठेवला होता आणि त्यानुसार त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय दिला. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी घ्यायला हवा होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्ष कुणाचा याचा निर्णय देणं अपेक्षित होतं. पण शिवसेनेच्या प्रकरणात ही प्रक्रिया उलटी झाल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळातील बहुमत आणि राजकीय पक्षाची ओळख या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे 39 आमदार शिंदे गटाकडे होते म्हणून तोच मूळ शिवसेना पक्ष ठरू शकत नाही. अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय चुकीचा होता, असा मोठा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेची 1999 ची घटना आधार मानली आणि पक्षाच्या पक्षाच्या अंतर्गत घटनात्मक रचनेची चौकशी करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना कुणी दिला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
आमदारांचे बहुमत म्हणजेच राजकीय पक्षाचे बहुमत मानता येईल का? विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक दुर्लक्षित करता येईल का? आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वी त्यांच्या संख्येच्या आधारे ‘खरा पक्ष’ ठरवता येईल का? विधानसभा अध्यक्षांना पक्षघटनेची वैधता तपासून 1999 ची घटना लागू करण्याचा अधिकार होता का? 2018 ची पक्षघटना आणि त्या आधारे अस्तित्वात आलेली नेतृत्व रचना बाजूला सारून शिंदे गटाला केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर ‘शिवसेना’ मानता येईल का?

युक्तिवादातील 25 मोठे मुद्दे

1. ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट’ ही कायद्याने मान्य संकल्पना नाही

सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, दहाव्या अनुसूचीनुसार (Tenth Schedule) विधिमंडळ पक्षातील ‘split’ म्हणजेच फूट हा अपात्रतेपासून वाचण्याचा आधार राहिलेला नाही. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांनी वेगळा गट केला, या आधारावर त्यांना संरक्षण मिळू शकत नाही.

2. ‘आम्हीच शिवसेना आहोत’ हा बचावच उपलब्ध होता

सिब्बल यांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीनुसार एखाद्या आमदाराविरुद्ध ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले’ या कारणावरून अपात्रतेची याचिका असेल, तर ‘आम्हीच तो राजकीय पक्ष आहोत’ हा दावा हाच त्यांचा प्रमुख बचाव असू शकतो. एकनाथ शिंदे यांनी नेमक्या या बचावाचा वापर केला.

3. अपात्रतेचा निर्णय आधी, ‘खरा पक्ष कोण?’ हा निर्णय नंतर

सिब्बल यांचा महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे की, आधी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घ्यायला हवा होता आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे हे ठरवायला हवे होते. शिवसेना प्रकरणात ही प्रक्रिया उलट झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.

4. अपात्र आमदारांचे संख्याबळ ‘खरा पक्ष’ ठरवण्यासाठी वापरता येणार नाही

जर एखाद्या गटातील आमदार अखेरीस अपात्र ठरले, तर त्यांची संख्या विधिमंडळातील बहुमत ठरवताना ग्राह्य धरता येणार नाही, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच त्या आमदारांच्या संख्येवर आधारित ‘खरा पक्ष’ ठरवणे चुकीचे ठरेल.

5. निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपात्रतेच्या निकालावर अवलंबून असायला हवा

सिब्बल म्हणतात की, निवडणूक आयोगाला ‘खरा पक्ष कोणता?’ हे ठरवण्याचा अधिकार असला तरी, ज्या आमदारांच्या संख्येवर पक्षाचा दावा आधारित आहे, त्यांची कायदेशीर स्थिती आधी निश्चित होणे आवश्यक आहे. म्हणजेच EC चा निर्णय अपात्रतेच्या निर्णयाशी जोडलेला असायला हवा.

6. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष एकच नाहीत

हा सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू आहे. आमदारांचा गट म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्ष असे मानता येणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणून राजकीय पक्षातही फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

7. आमदारांचे बहुमत म्हणजे राजकीय पक्षाचे बहुमत नाही

शिंदे गटाकडे जास्त आमदार आहेत, म्हणून तोच राजकीय पक्ष आहे, हा निष्कर्ष कायद्यातील कोणत्या तत्त्वावर आधारित आहे, असा सिब्बल यांचा प्रश्न आहे. विधिमंडळातील संख्याबळ आणि राजकीय पक्षाची ओळख या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.

8. विधिमंडळ पक्षाच्या नेतृत्वाला ‘राजकीय पक्ष’ मानण्याचा कायदेशीर आधार नाही

सिब्बल यांनी स्पष्टपणे मांडले की, विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व म्हणजेच राजकीय पक्ष, असे मानण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे केवळ आमदारांचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, यावरून पक्षाची मालकी ठरवता येणार नाही.

9. 2018 ची पक्षघटना आणि नेतृत्व रचना दुर्लक्षित करता येणार नाही

सिब्बल यांच्या मते, शिवसेनेची 2018 मधील पक्षघटना आणि त्यानुसार अस्तित्वात असलेली नेतृत्व रचना ही पक्षाची वैध रचना होती. त्यामुळे ती बाजूला सारून केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर पक्षाची ओळख ठरवणे योग्य नाही.

10. 1999 ची पक्षघटना वापरण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्न

विधानसभा अध्यक्षांनी 1999 ची पक्षघटना आधार मानली. त्यावर सिब्बल यांचा मूलभूत प्रश्न आहे की, दहाव्या अनुसूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना पक्षाच्या अंतर्गत घटनात्मक रचनेची अशी चौकशी करण्याचा अधिकार नेमका कुठून मिळाला?

11. प्रतिस्पर्धी पक्षघटना असल्यास कोणती घटना ग्राह्य धरायची, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश

सिब्बल यांनी सुभाष देसाई (Subhash Desai) प्रकरणातील तत्त्वाचा आधार घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षघटनेच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या सादर केल्या तर फुटीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली पक्षघटना विचारात घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

12. शिवसेनेच्या बाबतीत 2018 ची घटना दोन्ही गटांच्या संमतीने EC कडे होती

सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेच्या प्रकरणात 2018 ची पक्षघटना दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली होती. त्यामुळे 1999 च्या घटनेकडे वळण्याचे कारण नव्हते.

13. 1999 ची घटना अस्तित्वात असल्याचा दाव्याला आक्षेप

सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गटाने 1999 ची घटना असल्याचा ठोस दावा केला नाही किंवा तिची वेगळी आवृत्ती सादर केली नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी 1999 ची घटना आधार मानणे हे प्रश्न उपस्थित करण्यासारखं आहे. 

14. पक्षप्रमुखांची इच्छा ही राजकीय पक्षाची इच्छा नाही

विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाची इच्छा मानता येणार नाही, असा निष्कर्ष काढल्यावर सिब्बल यांनी त्याचा कायदेशीर आधार विचारला. त्यांच्या मते, असा निष्कर्ष कायद्याच्या मान्य तत्त्वांशी सुसंगत नाही.

15. उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असल्याचे मान्य करूनही त्यांच्या नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष का?

सिब्बल यांनी निदर्शनास आणले की, उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख होते, त्यांची त्याच पक्षरचनेत नियुक्ती झाली होती आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणुका लढल्या गेल्या. त्याच नेतृत्वाखाली पक्षाला चिन्ह मिळाले. त्यामुळे नंतर त्याच नेतृत्वाची वैधता नाकारणे विसंगत असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

16. ‘विधिमंडळातील बहुमत’ हा एकमेव निर्णायक निकष होऊ शकत नाही

सिब्बल यांच्या मते, पक्षघटना, नेतृत्व रचना आणि विधिमंडळातील बहुमत या सर्वांचा कायदेशीर संदर्भ तपासला पाहिजे. फक्त आमदारांचे संख्याबळ अधिक आहे म्हणून तोच गट राजकीय पक्ष आहे, असे थेट ठरवता येत नाही.

17. पक्षाच्या नेतृत्वात फूट पडली म्हणजे पक्षात फूट पडली असे नाही

सिब्बल यांनी ‘leadership structure’ आणि ‘political party’ यांच्यात फरक केला. नेतृत्वाच्या पातळीवर दोन गट निर्माण झाले म्हणून संपूर्ण नोंदणीकृत राजकीय पक्ष दोन भागांत विभागला गेला, असे कायदेशीररीत्या म्हणता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

18. विधानसभा अध्यक्षांनी स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडली

सिब्बल यांच्या मते, अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेण्याऐवजी पक्षाची अंतर्गत रचना आणि पक्षघटना यांचा सखोल तपास केला. हा अधिकारक्षेत्राचा अतिरेक असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

19. अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता देणे चुकीचे

सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गटाचे व्हिप गोगावले यांना मान्यता देणेच चुकीचे होते. कारण वैध राजकीय पक्षाच्या निर्देशानुसार नियुक्त व्हिप कोणता, हा प्रश्न आधी ठरवणे आवश्यक होते.

20. उद्धव ठाकरे गटाचा व्हिप वैध असल्याचा दावा

सिब्बल यांनी सांगितले की, शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत पक्षाच्या व्हिपविरुद्ध मतदान केले. त्यामुळे त्यांच्यावर दहाव्या अनुसूचीतील अपात्रतेच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.

21. 21 जून 2022 च्या नियुक्त्या वैध असल्याचा दावा

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा एक भाग असा आहे की, 21 जून 2022 रोजी नियुक्त करण्यात आलेले पक्षनेते आणि व्हिप हेच वैध होते. विधानसभा अध्यक्षांनी त्याऐवजी शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना मान्यता देणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणतात.

22. शिंदे गटातील 39 आमदारांचे संख्याबळच त्यांच्याविरुद्ध वापरता येऊ शकते

सिब्बल यांनी 39 आमदारांचा संदर्भ देताना असा युक्तिवाद केला की, विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर शिंदे गटाला राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व मानणे हीच अध्यक्षांच्या निर्णयातील मूलभूत चूक आहे. बहुमत असणे आणि राजकीय पक्षाची कायदेशीर ओळख असणे या स्वतंत्र बाबी आहेत.

23. आमदारांनी पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले का, हा प्रश्न महत्त्वाचा

दहाव्या अनुसूचीतील कलम 2(1)(a) च्या संदर्भात सिब्बल यांनी मांडले की, शिंदे गटातील आमदारांच्या कृतींवरून त्यांनी स्वेच्छेने शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले का, हा प्रश्न तपासणे आवश्यक होते. अध्यक्षांनी त्याविरोधात निष्कर्ष दिल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.

24. अध्यक्षांच्या निर्णयातील प्रत्येक प्रमुख निष्कर्ष कायदेशीरदृष्ट्या टिकत नाही

सिब्बल यांनी अध्यक्षांच्या निष्कर्षांना थेट आव्हान देताना म्हटले की, अध्यक्षांनी दिलेले प्रमुख निष्कर्ष कायदा आणि वस्तुस्थिती या दोन्ही कसोट्यांवर टिकत नाहीत. विशेषतः दहाव्या अनुसूचीची योजना आणि रचना यांच्याशी हा निर्णय विसंगत आहे.

25. 2018 च्या पक्षघटनेचा फायदा घेऊन नंतर तीच घटना नाकारणे विसंगत

सिब्बल यांचा शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, शिंदे गटातील नेत्यांना आणि आमदारांना 2018 च्या पक्षघटनेनुसार झालेल्या निवडणुका, नियुक्त्या आणि पक्षाच्या रचनेचा फायदा झाला. त्याच पक्षघटनेला नंतर दुर्लक्षित करून केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे ‘आम्हीच राजकीय पक्ष’ असा दावा करता येणार नाही.