#

Advertisement

Saturday, September 26, 2026, September 26, 2026 WIB
Last Updated 2026-09-26T17:13:21Z
आपला जिल्हाताज्या घडामोडीदेश विदेशमहाराष्ट्रराजकीयशहर

प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे यांना विनाकारण लक्ष्य : अॅड. कोमलताई साळुंखे

Advertisement

 

‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरणासाठी अनेक वर्षांपासून लढा 

नांदेड : अनुसूचित जाती-जमातींमधील वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ अधिक न्याय्य पद्धतीने मिळावा, यासाठी आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्गीकरण करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून माजी मंत्री प्रा. डॉ. लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्याकडून केली जात आहे. मात्र, या सामाजिक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवरच त्यांना लक्ष्य करून बदनामी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा अॅड. कोमलताई साळुंखे यांनी केला आहे.

नांदेड येथे समोर आलेल्या कथित व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर ढोबळे यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांविषयी प्रतिक्रिया देताना अॅड. कोमलताई साळुंखे म्हणाल्या की, सामाजिक न्यायासाठी आवाज उठविणाऱ्या व्यक्तींना विरोध आणि विविध प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे एखाद्या कथित व्हिडिओच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी त्यामागील वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचतो का, हा या संपूर्ण विषयाचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते. वंचित घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आणि सामाजिक स्थितीच्या अनुषंगाने न्याय मिळावा, या उद्देशाने उपवर्गीकरणाची मागणी पुढे आली आहे. त्यामुळे या मागणीवरील वैचारिक आणि कायदेशीर चर्चेपेक्षा व्यक्तीला लक्ष्य करणारे आरोप केंद्रस्थानी येणे हा सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नाला दुसरीकडे वळविण्याचा प्रकार असल्याचे अॅड. कोमलताई साळुंखे यांनी म्हटले.

प्रा. ढोबळे यांचा हा लढा केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “समाजहितासाठी भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाला मागे खेचण्याचे किंवा विनाकारण बदनाम करण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर ते समाजहितासाठी धोकादायक आहेत,” असेही साळुंखे यांनी सांगितले.

दरम्यान, नांदेडमधील कथित व्हिडिओ नेमका कशा संदर्भात आहे, त्याची सत्यता काय आहे आणि त्यामागील वस्तुस्थिती काय, याबाबत अधिकृत तपासातूनच स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा तथ्यांची पडताळणी आणि आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मूळ प्रश्नावर गांभीर्याने चर्चा होणे आवश्यक ठरणार आहे.