Advertisement
सर्वोच्च न्यायालयात खळबळजनक युक्तिवाद
नवी दिल्ली : शिवसेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहावे की एकनाथ शिंदे यांच्याकडे, या प्रश्नामुळे पक्षात फूट पडली नाही. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची विचारधारा बाजूला ठेवून काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने फूट पडली, असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या प्रश्नावरही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर आक्षेप घेतला.
शिवसेना ठाकरे गटाने २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
सुनावणीदरम्यान कौल यांनी निवडणूक आयोगाने पक्षावरील दाव्याचा निर्णय घेताना स्वीकारलेल्या निकषांचे समर्थन केले. ‘सादिक अली’ प्रकरणापासून पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा आणि विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करण्याची पद्धत विकसित झाली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेत मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त सदस्य होते आणि त्यामुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांची भूमिका त्यातून कितपत प्रतिबिंबित होते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कौल यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. जर संघटनात्मक बहुमत, विधिमंडळातील बहुमत आणि अन्य निकषांमध्ये मर्यादा असतील, तर दोन्ही गटांना राखीव चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्यास सांगण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाकडे नव्हता का, असा सवाल त्यांनी केला.
न्यायमूर्ती बागची यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचाही संदर्भ दिला. राजकीय पक्षाचा चिन्हविषयक वाद आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न हे वेगवेगळे मुद्दे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असलेल्या आमदारांचे विधिमंडळातील बहुमत हे पक्षाच्या चिन्हावरील वादात नेहमीच निर्णायक निकष ठरू शकते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
यावर कौल यांनी निवडणूक आयोगाला व्यापक घटनात्मक अधिकार असून, विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन योग्य निकष निवडण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात आयोगाने स्वीकारलेला विधिमंडळातील बहुमताचा निकष योग्य होता, हे आपण पुढील युक्तिवादातून स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
