Advertisement
अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाच्या ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरणाच्या मागणीवर ठोस निर्णयाची अपेक्षा
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे ‘अ, ब, क, ड’ पद्धतीने उपवर्गीकरण करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी मातंग समाजाने मुंबईत पुकारलेले आंदोलन शासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. शासनाने या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घेत ठोस कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी दिली.
“मातंग समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे केवळ आंदोलन म्हणून न पाहता हा सामाजिक न्यायाचा आणि घटनात्मक हक्काचा विषय म्हणून पाहण्याची गरज आहे. शासनाकडून आश्वासन मिळाल्याने आंदोलनाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली असली, तरी उपवर्गीकरणाचा शासन निर्णय प्रत्यक्षात लागू होणे महत्त्वाचे आहे. आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही, तर पुढील भूमिका ठरविण्यात येईल,” अशी भूमिका ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी स्पष्ट केली.
मंगळवारी (२९ सप्टेंबर) मातंग समाजाच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मुंबईत मोठ्या संख्येने समाजबांधव दाखल झाले होते. आंदोलनासाठी आझाद मैदानाची परवानगी असतानाही मोठ्या संख्येने आंदोलक सीएसएमटी, मुंबई महापालिका मुख्यालय आणि आसपासच्या रस्त्यांवर एकत्र आल्याने दक्षिण मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. आंदोलकांनी रस्त्यावर ठिय्या देत घोषणाबाजी केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना मोठा बंदोबस्त तैनात करावा लागला. या आंदोलनामुळे सीएसएमटी ते मंत्रालय मार्गावरील वाहतुकीवरही परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे.
उपवर्गीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणाचा लाभ समाजातील विविध घटकांना त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीनुसार अधिक न्याय्य पद्धतीने मिळावा, यासाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची मागणी मातंग समाजाकडून सातत्याने केली जात आहे. ‘अ, ब, क, ड’ अशा पद्धतीने उपवर्गीकरण करण्याची मागणी आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनली आहे. या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ मधील निर्णयामुळे घटनात्मक संदर्भ मिळाला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आणि समितीच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णयाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत विलंब होत असल्याने मातंग समाजातील संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
आश्वासनाची अंमलबजावणी महत्त्वाची
ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय हा अंतिम माघार नसल्याचे स्पष्ट केले. शासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आणि उपवर्गीकरणाबाबत स्पष्ट शासन निर्णय निघणे, हेच आता महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मातंग समाजाच्या मागणीला केवळ राजकीय आंदोलनाचे स्वरूप न देता आरक्षणाच्या लाभाचे न्याय्य वितरण, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि वंचित घटकांना संधी मिळण्याचा प्रश्न म्हणून पाहिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय नोकरभरतीच्या प्रक्रिया सुरू असताना उपवर्गीकरणाचा निर्णय लांबणीवर पडल्यास त्याचा परिणाम आरक्षणाच्या संधींवर होऊ शकतो, अशी चिंता आंदोलनकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ आश्वासन न देता निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा समाजातून व्यक्त होत आहे.
आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती; लढा कायम
मुंबईतील आंदोलनाला शासनाच्या आश्वासनानंतर तात्पुरती स्थगिती मिळाली असली, तरी उपवर्गीकरणाचा प्रश्न संपलेला नाही. शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता कितपत होते, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे मातंग समाजाच्या या मागणीवर आता सरकार नेमका कोणता निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे, असे ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी स्पष्ट केले.
