पार्थ पवारांना आरोपी का केलं नाही?

Advertisement

मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी हायकोर्टाचा पोलीस महासंचालकांना सवाल

पुणे : शहरातील बहुचर्चित आणि तब्बल 1800 कोटींच्या मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल विधिमंडळात सादर केला होता. विकास खारगे समितीने तब्बल 4 हजार 392 पानांचा जंबो अहवाल सभागृहासमोर ठेवला. या अहवालात कुणालाही स्पष्टपणे क्लीन चीट देण्यात आलेली नसून, अनेक अधिकारी आणि संबंधितांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत थेट उल्लेख नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम होती. आता, याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना सवाल केला आहे. पार्थ पवार यांना आरोपी का केलं नाही, अशी विचारणा तपास अधिकाऱ्यांना केली. 
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा खासदार पार्थ पवार यांच्यावरील आरोपानंतर मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी समोर आलेल्या अहवालात थेट आरोपी म्हणून पार्थ पवार यांचे नाव नाही. त्यामुळे, एकप्रकारे पार्थ यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता पार्थ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, त्यांना का आरोपी केले नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना केला. तसेच, पोलीस महासंचालकांसह तपास अधिकाऱ्यांनाही उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपिठाने हे आदेश दिले असून याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होणार आहे.
दरम्यान, खारगे समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, भविष्यातील फौजदारी तपासात अधिक लोकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असे समितीने नमूद केले आहे.

विकास खारगे समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष

• शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवण्यात आल्याची गंभीर बाब
• नोंदणी प्रक्रियेत महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांची चूक
• उद्योग विभागाने एनओसीऐवजी इरादापत्र जोडणे ही नियमबाह्य कृती
• जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता इरादापत्र देण्यात आले