Advertisement
हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
पुणे : मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणाला आता आणखी एक महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील सहआरोपी आणि निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्याचवेळी या प्रकरणाचा तपास अधिक सखोल आणि व्यावसायिक पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचे राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पुढील तपास अधिक गांभीर्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारासंदर्भात हा तपास सुरू आहे. ही जमीन महार वतन श्रेणीतील असून ती बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. आवश्यक शासकीय मंजुरीशिवाय ही जमीन अमेडीया एंटरप्रायझेस एलएलपीला विकण्यात आल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. या व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात अमेडीया एंटरप्रायझेसचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि इतर व्यक्तींवरही आरोप आहेत. सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने अमेडीया एंटरप्रायझेसमधील भागीदारीचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयासमोर मांडलेल्या माहितीनुसार, पार्थ पवार यांचा कंपनीत 99 टक्के हिस्सा असून दिग्विजय पाटील यांचा हिस्सा एक टक्का आहे. मात्र या प्रकरणात दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले असून पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. 99 टक्के हिस्सा असलेल्या व्यक्तीला या व्यवहाराचा कोणताही फायदा झाला नाही का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. यापूर्वीही न्यायालयाने पार्थ पवार यांना आरोपी न करण्याबाबत तपास यंत्रणेकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सध्याच्या सुनावणीत तपास अधिक सखोल करण्याची गरज असल्याचे महासंचालकांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.
