#

Advertisement

Thursday, October 1, 2026, October 01, 2026 WIB
Last Updated 2026-10-01T14:45:46Z
आपला जिल्हाताज्या घडामोडीदेश विदेशमहाराष्ट्रराजकीयशहर

शिवभोजन केंद्रांवर सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक

Advertisement

पार्सल सेवा बंद, CCTV अनिवार्य अन्यथा रोज 5 हजारांचा दंड

मुंबई : महायुती सरकारने राज्यातील गरीब, मजूर आणि गरजू नागरिकांसाठी अत्यंत सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या 'शिवभोजन योजने'च्या अंमलबजावणीबाबत अत्यंत मोठा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने जुने सर्व परिपत्रक अधिक्रमित करून नवी सर्वसमावेशक नियमावली जारी केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या या नवीन शासन निर्णयानुसार सर्व शिवभोजन केंद्रांवर अब सीसीटीव्ही (CCTV) बसवणे अनिवार्य करण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
शासनाने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक शिवभोजन थाळीचे मूल्य शहरी भागात 50 रुपये आणि ग्रामीण भागात 35 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांकडून प्रति थाळी फक्त 10 रुपये आकारले जातील, तर उर्वरित अनुदान शासन केंद्रचालकाला देईल.

वेळ : सर्व शिवभोजन केंद्रे रोज सकाळी 11:00 ते दुपारी 3:00 या वेळेतच सुरू राहतील. थाळी संख्या : प्रत्येक केंद्रात दररोज किमान 75 ते कमाल 200 थाळ्यांचे वितरण करणे अनिवार्य राहील. बसण्याची क्षमता : केंद्रात एका वेळी किमान 25 व्यक्तींच्या जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असावी लागेल. प्राधान्य : दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि लहान मुले असलेल्या महिलांना रांगेत उभे न करता प्राधान्याने भोजन दिले जाईल. 
योजनेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी सरकारने अन्न वाटपाच्या नियमात मोठे बदल केले आहेत. शिवभोजन केंद्रात बाहेरचे जेवण आणण्यास किंवा केंद्रातील जेवण बाहेर पार्सल  नेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. भोजनाचा आस्वाद केंद्रावरच बसून घ्यावा लागेल.
याशिवाय, शासकीय कर्मचारी आणि ज्या ठिकाणी हे केंद्र सुरू आहे तेथील आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना या सवलतीच्या थाळीचा लाभ घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. शिवभोजन योजनेत बनावट लाभार्थी दाखवून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक केंद्रात पूर्ण परिसर व्यापेल अशी CCTV यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे. केंद्रातील भोजन वाटपाच्या वेळेतील कमीत कमी मागील 90 दिवसांचे (3 महिने) फुटेज तपासणीसाठी जतन करून ठेवावे लागेल. अधिकारी मागतील तेव्हा हे फुटेज पेन ड्राईव्ह किंवा स्टोरेज डिव्हाईसमध्ये उपलब्ध करून देणे केंद्रचालकाची जबाबदारी असेल.