Advertisement
राज्यभरातील वृक्षतोडीविरोधात ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांची ठाम भूमिका
पुणे : राज्यभरात विविध विकास प्रकल्प, रस्ते रुंदीकरण, महामार्ग, मेट्रो, बांधकामे आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला उपप्रदेशाध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी या वृक्षतोडीविरोधात ठाम भूमिका मांडली आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा समतोल बिघडविणे योग्य नसून, निसर्गाचे संरक्षण आणि शाश्वत विकास यांचा समन्वय साधणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वृक्ष हे केवळ निसर्गाचे सौंदर्य वाढविणारे घटक नसून, मानवी जीवनाचा आधार आहेत. झाडांमुळे हवेतील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते, ऑक्सिजन मिळतो, तापमान नियंत्रित राहते, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरते आणि जैवविविधतेचे संरक्षण होते. मात्र, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जात असल्याने पर्यावरणीय संकट अधिक गंभीर होण्याची भीती असल्याचेही ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी म्हटले आहे.
विकासाच्या नियोजनात पर्यावरणाचा विचार आवश्यक
शहरीकरण, वाढती वाहतूक आणि औद्योगिक विस्तार यासाठी विकासकामे आवश्यक असली, तरी त्यासाठी पर्यावरणाचा बळी देणे हा योग्य पर्याय नाही. प्रकल्पांचे नियोजन करताना उपलब्ध वृक्षसंपदा वाचविण्यासाठी पर्यायी मार्ग, सुधारित आराखडे आणि पर्यावरणपूरक उपायांचा विचार केला पाहिजे. वृक्षतोड अपरिहार्य असल्याचे सांगण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणांनी पर्यायी शक्यतांचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे.वृक्षतोडीला परवानगी देताना पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास, पारदर्शक प्रक्रिया आणि नागरिकांचा सहभाग यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात केवळ कागदावर वृक्षारोपण न करता, प्रत्यक्षात झाडे जगविण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासन आणि प्रकल्प यंत्रणांनी स्वीकारली पाहिजे.
भावी पिढ्यांच्या हक्कांसाठी वृक्षसंवर्धन गरजेचे
आज विकासाच्या नावाखाली नष्ट होत असलेली वृक्षसंपदा भविष्यात भरून काढणे सहज शक्य नाही. वाढते तापमान, प्रदूषण, पाण्याची टंचाई आणि बदलते हवामान यांचा विचार करता वृक्षसंवर्धन हा केवळ पर्यावरणाचा विषय राहिलेला नाही, तर तो सार्वजनिक आरोग्य आणि भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्न बनला आहे. राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासनाने वृक्षतोडीच्या निर्णयांचा पुनर्विचार करावा, पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य द्यावे आणि वृक्षसंवर्धनासाठी ठोस धोरण राबवावे, अशी मागणी ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांच्या भूमिकेतून अधोरेखित होते. विकासकामे झालीच पाहिजेत; मात्र त्यासाठी निसर्गाचा विनाश होता कामा नये. पर्यावरणाचे रक्षण ही शासनाबरोबरच प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
