या महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार आहेत

Advertisement

मुंबई : विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले .यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे फक्‍त निवडणुका घेण्याचा अधिकार उरलेला आहे. निवडणूक वगळता इतर अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहेत. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.

राज्य सरकारकडेच आता प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार असतील. मध्यप्रदेश पॅटर्न प्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले ते मंजूर करण्यात आले, यातून निवडणूक प्रक्रियेची रचनाच बदली आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित असल्याने त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले आहे. यासाठी राज्य सरकारला मोठा कालावधी मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम असे कार्यक्रम राबविण्या संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे असणार आहेत.

यामुळे पुणे, मुंबई, ठाणे या महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. या निवडणुका किमान चार ते पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. आता, बहुतांशी अधिका राज्य सरकारडे आले असले तरी अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अगोदर केली होती. तसेच, या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन देखील पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही स्पष्ट केले होते. आता, विधेयक मंजूर झाले याअर्थी सध्या तरी याला कोणाचा विरोध नसावा, असेच चित्र दिसत असल्याचे बहुजन रयत परिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा कोमल साळुंखे यांनी सांगितले.