Advertisement
पुणे : विधानसभेत ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे
विधेयक सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले याचे स्वागत आहे. ओबीसी
राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी राज्य सरकारची भूमिका योग्य
वाटते. पहिले राजकीय आरक्षण.., निवडणूक होऊ दे नंतर.., अशी भावना सर्वच राजकीय
पक्षांतील ओबीसी नेते, पदाधिकारी यांची आहे. सध्या तरी हा निर्णय योग्यच असल्याचे
वाटते, अशी प्रतिक्रीया रयज बहुजन परिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा कोमल साळुंखे
यांनी व्यक्‍त केली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित असल्याने
त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले आहे. आता,
विधयेक मंजूर करण्यात आल्याने याकामासाठी राज्य सरकारला मोठा कालावधी मिळणार आहे.
ही एक चांगली बाब आहे.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे. ते न देता
निवडणूक घेणे म्हणजे ओबीसी घटकांवर अन्यायकारक होईल. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर
पडल्याने डोंगर कोसळणार नाही. ओबीसी आरक्षण हे घटनेने ठरवून दिलेले आहे या
आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये. हे या समाजाच्या हक्काचे आरक्षण आहे. या शासनाच्या
निर्णयाचे स्वागत करते. आरक्षण शिवाय निवडणूका झाल्यातर याचे दूरगामी परीणाम दिसले
असते, असे वाटते.
