इंधनावरील व्हॅटमध्ये कपात; माजी मंत्री ढोबळे म्हणतात....

Advertisement

पुणे : राज्य सरकारने पेट्रोल वरील 5 रुपये आणि डिझेलवरील 3 रुपये मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) प्रति लिटरने कमी करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सदर कर कमी करण्याचे आवाहन महाविकास आघाडी सरकारला केले होते. परंतु, त्यावेळी याबाबत कोणताच निर्णय घेतला गेला नाही. अखेर, सामान्य जणांचे मुख्यमंत्री म्हणुन पदभार स्विकारलेले एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय तातडीने घेतला. याबद्दल शिंदे आणि फडणीवीस यांचे महाराष्ट्राच्या जनतेसह माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी आभार मानले आहेत.

या निर्णयाबाबत बोलताना ढोबळे म्हणतात की, राज्याच्या तिजोरीवर सहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. परंतु, समाजातल्या सर्वच घटकांना न्याय देण्याचे काम शिंदे-फडणीवस शासन करीत असल्याचे या निर्णयातून दिसते. देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असल्याने इंधन दरात सतत वाढ होत होत त्यामुळे केंद्र सरकारद्वारे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांन 4 नोव्हेंबर 2021 आणि 22 मे 2022 रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात करीत राज्य शासनालाही कर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. भाजप प्रणित राज्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या सूचना मान्य करून दर कमीही केले. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. परंतु शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार आल्यानंतर जनतेच्या हिताचा हा प्रमुख निर्णय घेण्यात आला. यातून जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा एक महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला, ट्रान्सपोर्टमुळे सर्वत्र क्षेत्रात झालेली भाववाढ यामुळे आटोक्‍यात येणार आहे.
खर तर, परमपुज्य बोधीसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला संविधान दिले. त्या घटनेवर देश चालतो. कायद्याचाच आधार घेऊन परंपरेला मोडीत काढून विश्वासघाताने महाविकास आघाडीने राज्य मिळवले, वाटमारी करून सत्ता हाती घेतली. दोन वेळा केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले, त्यावेळी महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडीतील दांडगटांच्या सरकारने काही ऐकले नव्हते.अखेर देवेंद्रजींना सत्ता मिळाल्यावर इंधनावरील कर कमी करण्याचा निर्णय झाला. भुईमुगाच्या शेंगा कुठ लागतात, हे ज्यांना माहित नाही अशांनी टू व्हिलरची फोर व्हिलर केली. पण, सामान्य जनतेचे दु:ख नेमके कशात हे समजण्यासाठी रिक्षावाल्यानेच जनतेकडे पाहिले. तर, ज्यांच्याकडे 12 साखर कारखाने आहेत, त्या महाविकास आघाडी सरकाने मात्र मध्यम वर्गाकडे दुर्लक्ष केले, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.